काठमाडाैँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले ग्रामीण अर्थतन्त्र पुनर्जीवनका लागि कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणलाई आगामी बजेटमा मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले गाउँ खाली हुने क्रम रोक्न कृषि क्षेत्रमै व्यापक लगानी र संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेकाले बजेटमा मुख्य प्राथमिकता दिइने बताउनु भयो । विकास,आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो नभएसम्म देशको समग्र आर्थिक विकास सम्भव नहुने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार गाउँ खाली हुने प्रक्रियालाई रोक्न ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिनुपर्छ, र त्यसको मुख्य आधार कृषि हो ।
उहाँकाअनुसार कृषि व्यवसायीकरणका लागि सरकारी लगानी मात्रै पर्याप्त नहुने भएकाले निजी क्षेत्र, सहकारी र वैदेशिक लगानीलाई समेत आकर्षित गर्ने नीति ल्याइनेछ । व्यवसायीहरूलाई सहर केन्द्रितभन्दा गाउँ केन्द्रित लगानीतर्फ प्रोत्साहित गर्न कृषि लगानी सम्मेलनसमेत आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सचिव मिश्रले कृषिमा ‘क्लस्टररिङ’ अवधारणालाई अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने बताउनु भयो । उत्पादनलाई ठूलो परिमाणमा विस्तार गरेर उद्योगसँग जोड्न ‘पकेट’, ‘ब्लक’ र ‘क्लस्टर’ मोडेललाई व्यापक बनाइने उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार एक ट्रक बराबर उत्पादन नहुने हो भने व्यवसायी गाउँसम्म पुग्दैनन् । त्यसैले ठूलो स्केलमा व्यवसायिक बाली उत्पादन र उद्योगसँगको समन्वय आवश्यक छ ।
सचिव मिश्रले कृषि उद्यमशीलता विकासका लागि युवामुखी कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिइएको जनकारी दिनुभयो । साना कृषि स्टार्टअपलाई ‘इनक्युबेसन सर्भिस’ अन्तर्गत अनुदान उपलब्ध गराउने योजना अघि सारिएको सचिव मिश्रले बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार कुनै बेला ३० हजार रुपैयाँ अनुदानबाट शुरु भएका व्यवसाय आज करोडौँको कारोबार गरिरहेका छन् ।सचिव मिश्रले अब दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्मको अनुदान उपलब्ध गराएर युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा साना व्यवसाय सुरु गर्न प्रोत्साहन गरिने जानकारी दिनुभयो ।
