काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको द्वन्द्व तथा हर्मुज जलमार्गमा देखिएको अवरोधका कारण नेपालमा आयात गरिने रासायनिक मल प्रभावित भएको जनाएको छ।

मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि विकास महाशाखा प्रमुख डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षका लागि सम्झौता गरिएको करिब ९५ हजार टन मल हर्मुज क्षेत्रको अवरोधका कारण नेपाल आउन नसकेको जानकारी दिनुभयो।

उहाँका अनुसार पश्चिम एसियामा बढ्दो तनावका कारण विश्व बजारमै रासायनिक मलको उत्पादन र उपलब्धता घटेको छ, जसका कारण मूल्य समेत वृद्धि भएको छ। यद्यपि मन्त्रालयले धान रोपाइँको मुख्य सिजन (जेठदेखि भदौसम्म) मा मलको अभाव नहुने अनुमान गरेको छ।

डा. श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा धान रोपाइँ सिजनमा वार्षिक कुल मलको करिब ४५ प्रतिशत खपत हुने गर्छ। उक्त अवधिमा करिब २ लाख ४५ हजार टन मल आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। हाल मौज्दातमा रहेको मलले सो सिजन धान्न सक्ने मन्त्रालयको दाबी छ।

उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेको मौज्दातले धान रोपाइँ सिजनसम्म धान्न सक्छ भन्ने हाम्रो आँकलन छ। तर त्यसपछि आपूर्तिको अवस्था चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।”

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २ लाख ५० हजार टन रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति प्राप्त भएपछि टेण्डर आह्वान गरिएकोमा हालसम्म १ लाख ८७ हजार टन मल आपूर्तिको सम्झौता भइसकेको महाशाखाले जनाएको छ।

श्रेष्ठका अनुसार टेण्डर प्रक्रिया पूरा भएपछि नेपालमा मल आइपुग्न औसत २२५ दिन लाग्ने भएकाले समयमै खरिद नगरे आपूर्ति ढिलाइ हुने अवस्था रहन्छ। उहाँले साउनमा बजेट स्वीकृत भएर खरिद प्रक्रिया अघि बढ्दा मल माघ–फागुनतिर मात्र आइपुग्ने अवस्था हुने बताउनुभयो।

हाल रोकिएको मलको आपूर्ति समस्या समाधानका लागि वैकल्पिक ढुवानी तथा आपूर्ति व्यवस्थाबारे सप्लायरहरूसँग छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै, भारतसँग समेत मल आपूर्तिबारे छलफल भइरहेको बताइएको छ।

डा. श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ५ लाख टनभन्दा बढी मल नेपाल ल्याएर वितरण भइसकेको जानकारी पनि दिनुभयो।

कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालमा धान खेती गर्ने कृषक परिवारमध्ये ७६ प्रतिशतले रासायनिक मल प्रयोग गर्ने भएकाले रोपाइँको समयमा हरेक वर्ष मलको माग उच्च हुने र अभावको जोखिम रहने गरेको छ।