६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले कृषि क्षेत्रमा अत्यावश्यक आत्मनिर्भर नीति अवलम्वन गर्नुपर्छः सांसद अधिकारी



अ+ अ-

काठमाडाैँ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले कृषि क्षेत्रमा अत्यावश्यक आत्मनिर्भर नीति अघि सार्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले अति आवश्यक कृषिजन्य वस्तुहरुको पहिचान गरी सरकारले आत्मनिर्भरका लागि समयवद्ध योजना बनाउन पनि आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

सरकारले आगामी बजेटमा कृषि पर्यटन, रसायनिक मलको सहज आपूर्ति र ग्रिन युरियाजस्तो दीर्घकालीन विकल्पलाई प्राथमिकतामा राख्नपर्ने सांसद अधिकारीको भनाई थियो । उहाँले मुलुकमा ठूलो समस्याको रुपमा रहेको बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘कृषि क्षेत्रमा नेपालले अअअ अर्थात अत्यावश्यक आत्मनिर्भर नीति अघि सार्नु पर्दछ । चामल, दाल, दुधजन्य वस्तु, माछामाशु, तरकारी, फलफूलजस्ता आधारभूत खाद्यबस्तु पहिचान गरी आत्मनिर्भरताको समय वद्ध तालिका तोक्नु पर्दछ । यसको लक्ष्य पनि तोकिनु पर्दछ । आजको विश्व भूराजनीतिक अवस्थामा कृषि उत्पादन केवल खाद्यन्न मात्र होइन सभामुख महोदय । राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षाको विषय बनेको छ । यो गम्भिर प्रश्न पनि बनेको छ । त्यसैले कृषि क्षेत्रको विस्तारका लागि एग्रो पुलिङ एग्रिकल्चनर सेन्टर एक्सलेन्स सिजनल टयारिफ, कृषि पर्यटन, रसायनिक मलको सहज आपूर्ति र ग्रिन युरियाजस्तो दीर्घकालीन विकल्पलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । आजको सबै भन्दा ठूलो समस्या भनेको बेरोजगारीको समस्या हो । रोजगारी सृजनाको प्रमुख आधार नै उत्पादनमूलक उद्योगहरु हो । तर उत्पादनमूलक उद्योगहरु हेर्नुहुन्छ भने जिडीपीमा यसको योगदान अत्यन्तै न्युन छ । अर्थात ५ दशमलव ७२ प्रतिशत मात्र उद्योगहरु छन् । औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजले अपेक्षित रुपमा काम गर्न सकिरहेको छैन । तसर्थ यी संस्थाहरुको पनि रिइन्जिनियरिङ गरियोस भन्ने अर्थमन््रत्रीज्यूलाई निवेदन गर्न पनि चाहन्छु ।’

सांसद अधिकारीले विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई सरकारले पुनर्संरचना गरी अघि बढाउन पनि आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।