३१ श्रावण २०८३, आईतवार
,
Latest
देउवाले भनेः ‘म हिन्दू हुँ, हिन्दू धर्म मान्न पाउने अधिकार हुनुपर्छ’ विदेशी उपाधिको समकक्षता निर्धारण गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले थाल्यो प्रक्रिया विभिन्न स्थानबाट लागुऔषधसहित २५ जना पक्राउ सडक जोगाउन ‘एक्सल लोड’मा कडाइ, ओभरलोड ट्रकलाई पाँच लाखसम्म जरिवाना नागको चित्र, गाईको गोबर र दुबोको सुवासमा गुञ्जिएको सनातन आस्था र अष्टनागको महिमा (तस्बिरहरु) मुलुक रूपान्तरणका लागि शिक्षा क्षेत्रमा बौद्धिक आन्दोलन आवश्यक : परराष्ट्रमन्त्री खनाल भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष सेठ ४ दिने नेपाल भ्रमणमा आउँदै जाजरकोट पहिरोः मृत्यु हुनेकाे सङ्ख्या ४ पुग्याे मुस्ताङ प्रदेश अस्पतालको एम्बुलेन्स आफैँ बिरामी भदौमा अधिकांश वाणिज्य बैंकको निक्षेप ब्याजदर स्थिर, पाँच बैंकले घटाए
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले कृषि क्षेत्रमा अत्यावश्यक आत्मनिर्भर नीति अवलम्वन गर्नुपर्छः सांसद अधिकारी



अ+ अ-

काठमाडाैँ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले कृषि क्षेत्रमा अत्यावश्यक आत्मनिर्भर नीति अघि सार्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले अति आवश्यक कृषिजन्य वस्तुहरुको पहिचान गरी सरकारले आत्मनिर्भरका लागि समयवद्ध योजना बनाउन पनि आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

सरकारले आगामी बजेटमा कृषि पर्यटन, रसायनिक मलको सहज आपूर्ति र ग्रिन युरियाजस्तो दीर्घकालीन विकल्पलाई प्राथमिकतामा राख्नपर्ने सांसद अधिकारीको भनाई थियो । उहाँले मुलुकमा ठूलो समस्याको रुपमा रहेको बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘कृषि क्षेत्रमा नेपालले अअअ अर्थात अत्यावश्यक आत्मनिर्भर नीति अघि सार्नु पर्दछ । चामल, दाल, दुधजन्य वस्तु, माछामाशु, तरकारी, फलफूलजस्ता आधारभूत खाद्यबस्तु पहिचान गरी आत्मनिर्भरताको समय वद्ध तालिका तोक्नु पर्दछ । यसको लक्ष्य पनि तोकिनु पर्दछ । आजको विश्व भूराजनीतिक अवस्थामा कृषि उत्पादन केवल खाद्यन्न मात्र होइन सभामुख महोदय । राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षाको विषय बनेको छ । यो गम्भिर प्रश्न पनि बनेको छ । त्यसैले कृषि क्षेत्रको विस्तारका लागि एग्रो पुलिङ एग्रिकल्चनर सेन्टर एक्सलेन्स सिजनल टयारिफ, कृषि पर्यटन, रसायनिक मलको सहज आपूर्ति र ग्रिन युरियाजस्तो दीर्घकालीन विकल्पलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । आजको सबै भन्दा ठूलो समस्या भनेको बेरोजगारीको समस्या हो । रोजगारी सृजनाको प्रमुख आधार नै उत्पादनमूलक उद्योगहरु हो । तर उत्पादनमूलक उद्योगहरु हेर्नुहुन्छ भने जिडीपीमा यसको योगदान अत्यन्तै न्युन छ । अर्थात ५ दशमलव ७२ प्रतिशत मात्र उद्योगहरु छन् । औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजले अपेक्षित रुपमा काम गर्न सकिरहेको छैन । तसर्थ यी संस्थाहरुको पनि रिइन्जिनियरिङ गरियोस भन्ने अर्थमन््रत्रीज्यूलाई निवेदन गर्न पनि चाहन्छु ।’

सांसद अधिकारीले विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई सरकारले पुनर्संरचना गरी अघि बढाउन पनि आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।