२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
साउनदेखि नागढुङ्गा-नौबिसे सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आउँदै मनी लाउन्डरिङ अनुसन्धानमा दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको म्याद पुनः थप फिलिपिन्स भूकम्प : ३१ जनाको मृत्यु, दर्जनौँ अझै बेपत्ता वीरगन्ज महानगरका मेयर सिंहसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा रसुवागढी नाकाबाट ४० अर्बभन्दा बढीको आयात हङकङलाई हराउँदै नेपालले जित्यो एसियाली पुरुष छनोटको उपाधि सङ्घ सरकारबाट प्रदेशलाई जाने अनुदान कर्णाली र मधेसलाई सबैभन्दा बढी मन्त्रालय घटेपछि २३ सचिवको जिम्मेवारी हेरफेर, ६ अतिरिक्त समूहमा बजेटले सही दिशा समातेको छ, कार्यान्वयन निर्णायक हुन्छः अध्यक्ष श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री पोखरेलद्वारा डा डिल्लीरमण रेग्मी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार प्रदान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले कृषि क्षेत्रमा अत्यावश्यक आत्मनिर्भर नीति अवलम्वन गर्नुपर्छः सांसद अधिकारी



अ+ अ-

काठमाडाैँ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले कृषि क्षेत्रमा अत्यावश्यक आत्मनिर्भर नीति अघि सार्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले अति आवश्यक कृषिजन्य वस्तुहरुको पहिचान गरी सरकारले आत्मनिर्भरका लागि समयवद्ध योजना बनाउन पनि आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

सरकारले आगामी बजेटमा कृषि पर्यटन, रसायनिक मलको सहज आपूर्ति र ग्रिन युरियाजस्तो दीर्घकालीन विकल्पलाई प्राथमिकतामा राख्नपर्ने सांसद अधिकारीको भनाई थियो । उहाँले मुलुकमा ठूलो समस्याको रुपमा रहेको बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘कृषि क्षेत्रमा नेपालले अअअ अर्थात अत्यावश्यक आत्मनिर्भर नीति अघि सार्नु पर्दछ । चामल, दाल, दुधजन्य वस्तु, माछामाशु, तरकारी, फलफूलजस्ता आधारभूत खाद्यबस्तु पहिचान गरी आत्मनिर्भरताको समय वद्ध तालिका तोक्नु पर्दछ । यसको लक्ष्य पनि तोकिनु पर्दछ । आजको विश्व भूराजनीतिक अवस्थामा कृषि उत्पादन केवल खाद्यन्न मात्र होइन सभामुख महोदय । राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षाको विषय बनेको छ । यो गम्भिर प्रश्न पनि बनेको छ । त्यसैले कृषि क्षेत्रको विस्तारका लागि एग्रो पुलिङ एग्रिकल्चनर सेन्टर एक्सलेन्स सिजनल टयारिफ, कृषि पर्यटन, रसायनिक मलको सहज आपूर्ति र ग्रिन युरियाजस्तो दीर्घकालीन विकल्पलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । आजको सबै भन्दा ठूलो समस्या भनेको बेरोजगारीको समस्या हो । रोजगारी सृजनाको प्रमुख आधार नै उत्पादनमूलक उद्योगहरु हो । तर उत्पादनमूलक उद्योगहरु हेर्नुहुन्छ भने जिडीपीमा यसको योगदान अत्यन्तै न्युन छ । अर्थात ५ दशमलव ७२ प्रतिशत मात्र उद्योगहरु छन् । औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजले अपेक्षित रुपमा काम गर्न सकिरहेको छैन । तसर्थ यी संस्थाहरुको पनि रिइन्जिनियरिङ गरियोस भन्ने अर्थमन््रत्रीज्यूलाई निवेदन गर्न पनि चाहन्छु ।’

सांसद अधिकारीले विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई सरकारले पुनर्संरचना गरी अघि बढाउन पनि आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।