काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सरकारको विज्ञापनसम्बन्धी नीतिका कारण राष्ट्रिय आर्थिक गणनाको प्रचारप्रसारमा समस्या भएको जनाएको छ ।
सोमबार रेडियोकर्मीहरूसँग आयोजित छलफल कार्यक्रममा प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा. कमलप्रसाद पोखरेलले सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी नयाँ नीतिका कारण निजी सञ्चारमाध्यमसँग अपेक्षित सहकार्य गर्न नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा एफएम रेडियोको पहुँच र प्रभाव उच्च रहेकाले त्यस्ता माध्यममार्फत सूचना प्रवाह गर्न पाएको भए आर्थिक गणनाको काम अझ प्रभावकारी हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थामार्फत कलर रिङ ब्याक टोन (सीआरबीटी) प्रयोग गरेर जनचेतना फैलाउने योजना पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नयाँ नीतिका कारण कार्यान्वयन हुन सकेन । यसले गणक तथा सुपरिवेक्षकहरूलाई जनस्तरसम्म सूचना पुर्याउन थप कठिनाइ भएको उहाँको भनाइ छ ।
डा. पोखरेलले वैशाख २ गतेदेखि सुरु भएको आर्थिक गणनामा हालसम्म ५४ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार हालसम्म करिब ८ लाख प्रतिष्ठान तथा संघसंस्थाको तथ्याङ्क संकलन भइसकेको छ ।
उहाँले २०७५ सालमा गरिएको आर्थिक गणनामा करिब ९ लाख २३ हजार प्रतिष्ठान समेटिएको स्मरण गर्दै यसपटक कुनै पनि प्रतिष्ठान नछुटाइ गणना गर्ने लक्ष्य राखिएको बताउनुभयो ।
उहाँले आर्थिक गणनाबाट देशको रोजगारी अवस्था, आर्थिक गतिविधिको प्रवृत्ति तथा समग्र आर्थिक प्रगतिबारे विश्वसनीय तथ्याङ्क प्राप्त हुने उल्लेख गर्दै यस्ता तथ्याङ्कले आगामी पाँच वर्षभित्र १०० खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । साथै, नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्र (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रियामा पनि आर्थिक गणनाले महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यालयका उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी तथा प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले प्रचारप्रसारको अभावका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक गणनाको काम प्रभावित भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गाउँका धेरै नागरिकलाई आर्थिक गणनाबारे जानकारी नै नभएकाले गणकहरूले काम गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन् ।
उहाँले विज्ञापन तथा रिङटोनमार्फत सूचना प्रवाह गर्न नपाउँदा जनचेतना विस्तारमा समस्या भएको बताउँदै विभिन्न चुनौतीका बीच पनि हालसम्म ८ लाखभन्दा बढी प्रतिष्ठानको गणना सम्पन्न गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यालयका अनुसार हालसम्म आर्थिक गणनाका लागि ८ लाखभन्दा बढी कागजी प्रश्नावली वितरण गरिएको छ भने १० हजारभन्दा बढी ई–सेन्सस टोकन पनि बाँडिएको छ । वैशाख २ गतेदेखि सुरु भएको आर्थिक गणना असार ७ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सबै जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरी गणना कार्य अघि बढाइएको जनाएको छ । आर्थिक गणनालाई सफल बनाउन स्थानीय तहका प्रमुख, वडा अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । साथै, कार्यालयले आर्थिक गणनामा सहयोग गर्न सबै पक्षसँग आग्रह गरेको छ ।
