५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान खुल्यो निजी शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३% समता कर खारेज, गगन थापाले गरे स्वागत बढ्दो सामाजिक निराशा र असन्तुष्टि चिर्न सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै उभिन जरुरीः विश्वप्रकाश शर्मा रास्वपा नेता बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्छौं भन्न पाइँदैनः नेकपा नेता दाहाल नीतिगत स्पष्टता भएपनि काँग्रेसले समयको नेतृत्व गर्न सकेन : भीष्मराज आङ्देम्बे प्रदेशमा काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य टुटे प्रतिपक्षमा बस्छौँः एमाले नेता तामाङ राजनीतिमा व्याप्त विकृति र जनअसन्तुष्टि सम्बोधन नगरिए विस्फोट हुनसक्छः गगन थापा बितेका १० वर्ष काँग्रेस र राष्ट्रका लागि ‘काला दिन’ थिएः गगन थापा स्थानीय तहसम्बन्धी गुनासा मुख्यसचिवबाट सम्बोधन गरिने नेपाल टेलिकमद्वारा हुम्ला, नुवाकोट, रसुवा र बाराका दुर्गम तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा टुजी र फोरजी सेवा…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निर्माण व्यवसायीमाथि सरकारले अमानवीय व्यवहार गर्‍योः महासचिव घिमिरे



अ+ अ-

काठमाडाैँ । निर्माण व्यवसायी महासंघका महासंचिव शिवहरी घिमिरेले निर्माण व्यवसायीमाथि सरकारले अमानवीय व्यवहार गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका घिमिरेले सरकारी निकायले निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न दबाब दिँदै बैंक ग्यारेन्टी तान्ने चेतावनीसमेत दिइरहेको बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार सरकारी अधिकारीहरुले जसरी भएपनि काम गर, नगरे बैंक ग्यारेन्टी तानिन्छ भन्ने दबाब दिइरहेका छन् । यो अमानवीय व्यवहार रहेको उहाँको भनाइ छ । मूल्यवृद्धिअनुसारको मूल्य समायोजन नभएसम्म निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउँदै घिमिरेले सरकारले मूल्य समायोजन, म्याद थप, बैंक ग्यारेन्टी र इन्स्योरेन्सलगायतका विषय तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार सरकारसँग भएको वार्तामा मूल्य समायोजन दिने आश्वासन दिइए पनि सरकारी अधिकारीहरूबाट त्यसबारे स्पष्ट प्रतिवद्धता नआएको गुनासो उहाँको छ । आयोजना प्रमुख तथा सरकारी कर्मचारीहरूले निर्माण व्यवसायीलाई मूल्यवृद्धिअनुसार मूल्य समायोजन दिनुपर्छ भनेर आवाज नउठाएको समेत उहाँले बताउनु भयो ।

यसअघि सडक विभाग तथा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा पनि ज्ञापनपत्र बुझाइसकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । साथै, ७७ वटै जिल्ला र सातै प्रदेशमा समेत निर्माण व्यवसायीहरूले निरन्तर रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।




भर्खरै