काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बाली तथा पशुधन बिमा कार्यक्रममा अनुदान दाबी तथा भुक्तानी प्रक्रियामा गम्भीर कमजोरी देखिएको जनाएको छ। कार्यालयको त्रिसठ्ठीऔँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार बिमा प्रिमियम अनुदानबापत दिनुपर्ने रकम र वास्तविक भुक्तानीबीच ठूलो अन्तर देखिएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार बाली तथा पशुधन बिमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०८१ बमोजिम एक बिमा कम्पनीले ७ हजार ७०८ वटा बिमालेखमार्फत रु. ४ अर्ब ७२ करोड ४३ लाख ५६ हजार बराबरको बिमा दाबी पेश गरेको थियो। तर कृषि विभागले कागजात रुजु गर्दा रु. १ अर्ब ८७ करोड ७८ लाख १ हजार बराबरको मात्रै बिमाङ्क कायम गरेको पाइएको छ।
कायम भएको बिमाङ्कका आधारमा रु. १२ करोड ४८ लाख ७५ हजार बिमा प्रिमियम हुन आउने र त्यसको ८० प्रतिशत अर्थात् रु. ९ करोड ९९ लाख अनुदान दिनुपर्ने देखिए पनि सम्बन्धित कम्पनीले रु. ८७ लाख ९० हजार मात्रै दाबी भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखाले बिमा प्रिमियमसम्बन्धी कागजात समयमै रुजु गरी दाबी भुक्तानी प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिएको छ।
त्यसैगरी पशु सेवा विभागले चालु आर्थिक वर्षमा बिमा प्रिमियम अनुदानबापत नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई रु. १ अर्ब ४३ करोड १० लाख भुक्तानी दिएको जनाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार चालु वर्षमा पशुधन, माछा तथा पन्छीतर्फको कुल बिमाङ्क रु. ३४ अर्ब ९१ करोड ६३ लाख ७३ हजार पुगेको छ भने वार्षिक बिमा शुल्क रु. १ अर्ब ५८ करोड ८३ लाख ९८ हजार रहेको छ। बिमा शुल्कको अनुपात कुल बिमाङ्क रकमको ४.५५ प्रतिशत देखिएको छ। महालेखाले पशुपन्छी बिमाको दायरा र बिमा शुल्क निरन्तर बढ्दै जाँदा नेपाल सरकारको आर्थिक दायित्वसमेत बढ्दै जाने उल्लेख गर्दै बिमा शुल्क निर्धारणलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
