विराटनगर । सरकारले कात्तिक पहिलो साता धानको समर्थन मूल्य तोक्यो। तर, व्यापारीले त्यो भाउ नलाउँदा किसान सस्तोमै धान बेच्न बाध्य छन्। सोचेजस्तो आम्दानी नहुने भएपछि मोरङ बूढीगंगा गाउँपालिकाका दिनेश यादव निराश छन्। उनले दुई बिघाको धान बिक्री गर्न ठिक्क पारेका छन्। यस्तै समस्यामा छन्, झापाको झापा गाउँपालिका–५ का गुनेश्वर मण्डल। समर्थन मूल्य ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मात्’ भनेजस्तो भएको उनी सुनाउँछन्।
‘सरकारले समर्थन मूल्य तोकेर के गर्नु ? हामीले कहिल्यै उचित भाउ पाएनौं’, उनी भन्छन्, ‘व्यापारीले जति भन्यो त्यतिमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ।’ उनी अढाई बिघामा २ सय ५० मन धान फलाउँछन्। प्रदेश १ का झापा, मोरङ र सुनसरीका किसान ‘भुसको भाउ’ मा धान बेच्नुपरेको गुनासो गर्छन्। व्यापारी र बिचौलियाले तोकेको मूल्यमा नबेचे किसानको धान बिक्दैन। उनीहरूले गाउँगाउँमा ‘सिन्डकेटै’ लगाएको गुनासो गर्छन्, किसान।
एक व्यापारी पुगेको गाउँमा अरू नजाने भएकाले बाध्य भएर उनीहरूले तोकेको भाउमा धान बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बूढीगंगाका यादव बताउँछन्। ‘हामी सोझै मिलसम्म पुग्ने अवस्था छैन’, उनी भन्छन्, ‘व्यापारीले जति भन्यो त्यतिमा धान बिक्री गर्नुपर्छ। नत्र वर्षभरि धानै बिक्री हुँदैन।’ प्रदेश १ का तीन जिल्लाका किसानले दुई बालीसम्म धानखेती गर्छन्। तर, न उनीहरूले चैते धानको उचित मूल्य पाउँछन् न त बर्खेकै। किसानका अनुसार बर्खे रोप्नुपर्ने भएकाले चैते उत्पादन थन्क्याउन ठाउँ अभाव हुन्छ। पानी परे भिज्छ।
यसको फाइदा बिचौलिया र व्यापारीले उठाउने गरेका छन्। बर्खे धान आफूहरूले नउठाए कसैले उठाउँदैन भन्दै किसानलाई थर्काएर पनि सस्तोमा खरिद गर्ने गरेको झापा गाउँपालिकाका रामशरण यादव बताउँछन्। खेत र घर–घरसम्म व्यापारीभन्दा पनि बिचौलिया बढी पुग्ने गरेको उनको दाबी छ। ‘व्यापारीले सरकारले तोकेभन्दा केही घटाउलान् तर बिचौलियाले त आधा घटाएर मूल्य तोक्छन्’, उनी भन्छन्, ‘कौडीको भाउमा धान बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ।’
सरकारले समर्थन मूल्य कार्यान्वयन अनुगमन नगर्दा सस्तोमै धान बिक्री गर्नुपरेको किसान बताउँछन्। खाद्य संस्थानले किसान होइन, व्यापारीसँग धान खरिद गर्छ। ‘सरकारी संस्था नै व्यापारीसँँग धान खरिद गर्छ, जसले गर्दा हामी किसान मारमा परेका छौं’, झापा बिर्तामोडका घनश्याम पाठक भन्छन्, ‘संस्थान आफैँले खरिद गरे हुन्थ्यो।’ कात्तिक ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धानको समर्थन मूल्य तोकेको थियो। मोटा धान प्रतिक्विन्टल २ हजार ५ सय ३२ रुपैयाँ ८० पैसा र मध्यमको मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ६ सय ७३ रुपैयाँ १६ पैसा पर्छ।
गत वर्ष मोटाको मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार २ सय ३१ रुपैयाँ र मध्यमको मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ४ सय ६० रुपैयाँ तोकिएको थियो। अघिल्लो वर्ष मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २३ सय ३१ रुपैयाँ २२ पैसा थियो भने मध्यमको २४ सय ६० रुपैयाँ ५७ पैसा। व्यापारीले प्रतिक्विन्टल बढीमा १५ सयदेखि १५ सय ७५ रुपैयाँसम्ममा मात्रै धान खरिद गर्छन्। झापा गाउँपालिकाका किसान त प्रतिक्विन्टल १ हजारसम्ममा बेच्नुपरेको गुनासो गर्छन्।
बिक्री गर्दा खेती गर्दाको लगानी उठाउन नसकेको गुनासो किसानको छ। प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार झापामा ८७ हजार ५ सय, मोरङमा ८३ हजार ३ सय र सुनसरीमा ५५ हजार हेक्टरमा धानखेती हुन्छ। खाद्य संस्थान केन्द्रीय कार्यालय (हाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी) की प्रवक्ता शर्मिला न्यौपाने सुवेदीले किसानसमक्ष पुगेर धान किन्ने योजना नरहेको बताइन्।
व्यापारीलाई सरकारले तोकेकै मूल्यमै खरिद गर्न निर्देशन दिइएको उनको भनाइ छ। ‘किसानले गुनासो गरेपछि जानकारी लिने काम भइरहेको छ’, उनले भनिन्। चालू आर्थिक वर्ष संस्थानले ३० हजार टन धान खरिद गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताइन्। अन्नपुर्णपोष्ट दैनिकबाट
