५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
कृषि र उद्योगमन्त्रीबीच मन्त्रालयका काममा समन्वय गर्नेबारेमा छलफल मानिस निर्यात गरेर देश बन्दैन, उत्पादित वस्तु निर्यात गर्नुपर्छः प्रधानमन्त्री साह पोखरामा श्रृङ्खलावद्ध चोरीः चार विदेशीसहित ९ जनाको गिरोह पक्राउ बर्डफ्लूको प्रभाव हटेसँगै अण्डाको भाउ बढ्यो, किसानलाई राहत डा देवेन्द्रराज पाण्डेको साधाना मुख्यतः स्वतन्त्रता, अधिकार र नागरिक आन्दोलनमा थियो: राष्ट्रपति पौडेल कर्णालीका सडक पूर्वाधारको अनुगमन गरेर फर्के मन्त्री लम्साल ऋण असुलीबाट दुई समस्याग्रस्त सहकारीका १२५ जना बचतकर्ताको रकम फिर्ता तयारी पोसाक उद्योगको विकास र प्रवद्र्धनमा सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री शाह शिक्षामन्त्रीसँग अमेरिकी कार्यवाहक राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता पर्यटनलाई एकीकृत विकास गर्दै मकवानपुरगढी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गुठी संस्थानको जग्गा अभिलेख अस्तव्यस्त, विभिन्न जिल्लामा अतिक्रमण



अ+ अ-

काठमाडौँ ।  गुठी संस्थानले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका जग्गाको एकीकृत तथा अद्यावधिक अभिलेख व्यवस्थित गर्न नसकेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको त्रिसठ्ठीऔँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार संस्थानसँग जिल्लागत जग्गाको स्पष्ट विवरण तथा अद्यावधिक अभिलेख नहुँदा कुल जग्गाको वास्तविक क्षेत्रफल यकिन हुन सकेको छैन।

सम्पत्ति व्यवस्थापन गुठी संस्थान (कार्य व्यवस्था) विनियम, २०४९ को विनियम १७(१) मा संस्थानले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका जग्गाको छुट्टै लगत तयार गरी नियमित अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

गुठी संस्थानले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार विभिन्न ६८ जिल्लामा पहाडी क्षेत्रमा ५ लाख ६१ हजार ९९० रोपनी तथा तराई क्षेत्रमा ६६ हजार ३३० बिघा जग्गा गुठीको नाममा रहेको देखिन्छ। तर, अभिलेख व्यवस्थापन कमजोर हुँदा सम्पूर्ण जग्गाको यकिन विवरण उपलब्ध छैन।

प्रतिवेदनमा संस्थानको नाममा रहेका केही जग्गा अतिक्रमणमा परेको पनि उल्लेख गरिएको छ। विवरणअनुसार धनुषा जिल्ला मा ४३.५ बिघा, महोत्तरी जिल्ला मा १२२ बिघा, बारा जिल्ला मा २७ बिघा, पर्सा जिल्ला मा ७ बिघा तथा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर मा क्रमशः १४, १२ र २ रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको देखिएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गुठी संस्थानलाई सम्पूर्ण जग्गा तथा सम्पत्तिको एकीकृत अभिलेख तयार गरी नियमित अद्यावधिक गर्न, अतिक्रमित जग्गाको संरक्षण गर्न तथा उपयोग व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ ।