काठमाडाैँ । महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पर्वतारोहण रोयल्टी व्यवस्थापनमा गम्भीर ढिलाइ र असुली प्रक्रियामा कमजोरी देखिएको जनाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ७ बमोजिम पर्वतारोहणबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्घीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरी नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७५ साउन १० गतेको निर्णयअनुसार ६ हजार मिटर उचाइसम्मका २७ हिमचुलीबाट रोयल्टी सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल पर्वतारोहण सङ्घलाई दिइएको थियो। उक्त व्यवस्था २०८० साउन ९ सम्मका लागि लागू गरिएकोमा २०८० कात्तिक २३ गतेदेखि थप पाँच वर्षका लागि पुनः जिम्मेवारी विस्तार गरिएको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र रु. १२ करोड २० लाख २६ हजार पर्वतारोहण रोयल्टी सङ्कलन गरेको छ। तर उक्त रकम समयमै सङ्घीय विभाज्य कोषमा दाखिला नगरी ढिलाइ हुने गरेको पाइएको छ। साथै, रोयल्टीसम्बन्धी विवरण पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा समयमा नपठाउने प्रवृत्ति देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, अघिल्ला वर्षको रु. ९ करोड ६३ लाख २६ हजार रोयल्टीसमेत अझै दाखिला हुन बाँकी रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बाँकी रोयल्टी रकम तत्काल असुल गर्न र भविष्यमा यस्तो रकम समयमै कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
महालेखा परीक्षकले रोयल्टी व्यवस्थापनमा देखिएको ढिलाइले संघीय वित्तीय प्रणालीको पारदर्शिता र प्रभावकारितामा असर पार्न सक्ने भन्दै सुधारात्मक कदम आवश्यक रहेको औँल्याएको छ।
