काठमाडाैँ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित राजस्व र दस्तुर असुलीमा ठूलो रकम बाँकी रहेको देखिएको जनाएको छ। ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ अनुसार सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तथा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर समयमै दाखिला नभएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न अनुमति प्राप्त व्यक्तिले कुल वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीका रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार ४५ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पेस गरेको वित्तीय विवरणका आधारमा कुल आय रु. ८ अर्ब ८४ करोड २१ लाख रहेको देखिन्छ।
उक्त आयको ४ प्रतिशतका आधारमा रु. ३५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रोयल्टी बुझाउनुपर्ने भए पनि सो रकम हालसम्म दाखिला नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै, जरिवाना समेत नबुझाएको भन्दै सम्बन्धित निकायबाट उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै, दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम ३१ अनुसार रेडियो फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रत्येक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, यस वर्ष एक सेवा प्रदायकले फ्रिक्वेन्सी तथा भिस्याट दस्तुरबापत रु. ७३ करोड ४४ लाख दाखिला नगरेको पाइएको छ। सो रकममा थप दस्तुरसमेत यकिन गरी असुल गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राजस्व असुली प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन र बक्यौता रकम तत्काल संकलन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक कदम चाल्न सुझाव दिएको छ।
