काठमाडाैँ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले सरकारले कृषि क्षेत्रमा ‘पोलिसी डिपार्चर’ गर्न खोजिरहेको बताउनुभएको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री चौधरीले यस्तो बताउनुभएको हो । हालसम्म बनेका कृषि ऐन तथा नीतिहरू नागरिक केन्द्रित बन्न नसकेको भन्दै उहाँ सरकारले त्यसमा काम गरिरहेको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिमा आवश्यक सुझाव मन्त्रालयमा पठाउन समितिका सदस्यहरूलाई आग्रह गर्दै सरकारले ती विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेट्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री चौधरीले किसान पेशालाई सम्मानजनक बनाउनुपर्ने भन्दै ‘म किसानको छोरा वा किसानको छोरी हुँ’ भनेर गर्वका साथ भन्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले रासायनिक मलमा भइरहेको ठूलो लगानीको विकल्प खोज्नुपर्ने समेत बताउनु भयो । वार्षिक रूपमा ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँ मल खरिदमा खर्च भइरहेको उल्लेख गर्दै उक्त रकम किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अन्य क्षेत्रमा लगानी गन सकिने धारणा राख्नुभयो । उहाँले अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभाव र सीमित स्रोतका कारण कतिपय कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भइरहेको समेत बताउनु भयो । मन्त्री चौधरीले समितिलाई सरकार र नागरिकबीच पुलको भुमिका निर्वाह गरिदिन समेत आग्रह गर्नुभयो ।
