काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त)ले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी तथा अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तिले सुनुवाइका क्रममा गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनबारे स्वयंले ‘सेल्फ रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँगको छलफलका क्रममा समिति सभापति वोधनारायण श्रेष्ठले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । उहाँले सुनुवाइपछि नियुक्त हुने पदाधिकारीले आफ्ना कार्ययोजना र प्रतिबद्धताअनुसारको प्रगति विवरण नियमित रूपमा नागरिकसमक्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
सभापति श्रेष्ठले हालको संसदीय सुनुवाइ कार्यविधिमा देश र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यका केही प्रावधान समावेश भए पनि ती पर्याप्त नरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार संसदीय सुनुवाइलाई थप प्रभावकारी बनाउन छुट्टै कानुनी संरचना आवश्यक छ ।
उहाँले संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी संघीय कानून निर्माण गर्न सकेपछि मात्र मापदण्ड, प्रश्नको स्वरूप र जवाफदेहिताबारे स्पष्टता आउने धारणा राख्नुभयो । उहाँले सुनुवाइका क्रममा सोधिने प्रश्नको गुणस्तर नै अन्तिम नतिजामा निर्णायक हुने भन्दै सही प्रश्न नसोधिए सही जवाफ नआउने स्पष्ट पार्नुभयो ।
सभापति श्रेष्ठले कुनै पनि उम्मेदवारको मर्यादामा आँच नआउने गरी प्रश्न सोधिनुपर्ने र त्यसका लागि आचारसंहिता आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो ।
उहाँले समितिले उजुरीकर्ताको गोपनीयता र सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने जानकारी पनि दिनुभयो ।
