काठमाडाैँ । महालेखा परिक्षक तोयम रायाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रपति भवन शितलनिवासमा शुक्रवार आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच उहाँले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गनुभयो ।
प्रतिवेदन प्रश्तुत गर्दै महालेखापरीक्षक रायाले नेपालको संविधानको धारा २४१ बमोजिम महालेखा परीक्षकको जिम्मेवारी तथा धारा २९४ बमोजिम वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सार्वजनिक स्रोत–साधनको परिचालन नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यका आधारमा लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कुल ५ हजार ५२६ निकायको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । जसमध्ये संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ ३ हजार ५० कार्यालयको २९ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायतर्फ १ हजार १२४ कार्यालयको ३ खर्ब २० अर्ब ३० करोड, स्थानीय तहतर्फ ७२१ निकायको ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ ५७७ निकायको ४ खर्ब ४७ अर्ब ७७ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ ।
महालेखा परीक्षक रायाले भन्नभयाे,‘समष्टिगत लेखा परिक्षणतर्फ यस वर्ष ५ हजार ५२६ निकायको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । त्यसमध्ये संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ ३ हजार ५० कार्यालयको २९ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायतर्फ १ हजार १२४ कार्यालयको ३ खर्ब २० अर्ब ३० करोड, स्थानीय तहतर्फ ७२१ निकायको ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ ५७७ निकायको रु. ४ खर्ब ४७ अर्ब ७७ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ । संगठित संस्था तथा संघीय कानूनद्वारा स्थापित ४४ संस्थाको ५४ आर्थिक वर्षको ४६ खर्ब ८८ अर्ब ९६ करोड बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको छ । यस वर्षको लेखापरीक्षणबाट कुल बेरुजु ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख कायम भएको छ । जसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ रु. ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ रु. ५ अर्ब २२ करोड ८७ लाख, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड ७० लाख रहेको छ । कुल १ लाख ८८ हजार ९१४ बेरुजु दफामध्ये ९४ हजार ४३८ दफा सैद्धान्तिक तथा ९३ हजार ४७६ दफा लगती बेरुजु रहेका छन् । अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड पुगेको छ ।’
उहाँले लेखापरीक्षणलाई थप पारदर्शी, निष्पक्ष र गुणस्तरीय बनाउन वेबसाइट, एफएम रेडियो तथा भर्चुअल अन्तरक्रियामार्फत सरोकारवालासँग समन्वय गरिएको जानकारी दिनुभयो । लेखापरीक्षणको क्रममा टोल–फ्री नम्बर र इमेलमार्फत गुनासो लिने व्यवस्था समेत गरिएको थियो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यस वर्ष १५ विषयमा कार्यमूलक तथा एक विषयमा वातावरणीय विशेष लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको रायाको भनाइ थियो । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको संगठन इन्टोसायको इजिप्टमा सम्पन्न महासभामा समेत नेपालको सहभागिता रहेको उल्लेख गरिएको छ । महालेखापरीक्षक रायाले प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयमा अपेक्षित सुधार नहुँदा उस्तै प्रकृतिका बेरुजु दोहोरिने गरेको उल्लेख गर्दै संघीय संसद्, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहबाट प्रतिवेदनमाथि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।
