काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष अपेक्षाकृत विकास (पुँजीगत) खर्च नहुँदा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्मा भनेका थिए, ’यो वर्ष छुट दिनुस्, आगामी वर्षको दिनगन्ती सुरु गर्नुस्।’ तर, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमा गत वर्षको सोही अवधिभन्दा पनि कम पुँजीगत खर्च भएको छ। विकास कार्यक्रमको ठूलो हिस्सा रहेको पुँजीगत बजेट यस अवधिमा ५ दशमलव ९५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा पुँजीगत खर्च ८ दशमलव ३० प्रतिशत भएको थियो।
चालु आवको चार महिनामा २४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ। यो कुल पुँजीगत बजेटको ५.९५ प्रतिशत मात्र हो। कुल बजेट खर्चतर्फ दुई खर्ब २५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो कुल बजेटको १४ दशमलव ७२ प्रतिशत हो। चालुतर्फ भने २० दशमलव ५५ प्रतिशत खर्च भएको छ। गत वर्ष संसद्को कानुन तथा संरचना निर्माणमा समय खर्चिनुपरेको बहानाबाजी गर्दै आएका अर्थमन्त्रीलाई यसपालि ठूलै चुनौती देखापरेको छ।
हालसम्म भएको खर्चले आर्थिक वर्षको सुरुआती महिनामा विकास खर्च गर्न नसक्ने, अन्तिम महिनामा अत्यधिक खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई थप उजागर गरेको छ । यो प्रवृत्तिले सरकारी विकास निर्माणको खर्चमा विद्यमान नीति नियम र मापदण्ड उल्लंघन हुने गरेको छ । २०६८/६९ को विनियोजन ऐन र सार्वजनिक लेखा समितिले असारमा २० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । सुरुवाती चरणमा नै खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा आवको अन्तिममा खर्च गर्न चाप पर्ने देखिन्छ।
सरकारले आफ्नो कार्यशैली सुधार नगरेकाले खर्च प्रणालीमा सुधार नआएको अर्थविद् बताउँछन्। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायीसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई सम्बन्धित मन्त्रालयबाट खर्च हुनसक्ने रकम तान्नेसम्मको अधिकार दिँदासमेत सरकारले आफ्नो खर्च प्रणाली सुधार गर्न सकेन। सरकारले आफ्नो भाषणमा जे जस्तो प्रतिबद्धता जनाए पनि आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउन नसक्दा खर्च नभएको अर्थविद् केशव आचार्यको टिप्पणी छ।
उनले भने, ‘सरकारले बजेट ल्याउँदा विकास आयोजनाका प्रमुखलाई मूल्यांकन गर्ने बताएको थियो। अर्थमन्त्रीले ९० प्रतिशतभन्दा कम ल्याउने आयोजना प्रमुखलाई कारबाही गर्ने समेत बताएका थिए। काम हुन नसक्ने आयोजनालाई निजी क्षेत्रको सहयोग लिएर भए पनि काम गर्ने भनेका थिए। उनको प्रतिबद्धता कति कार्यान्वयन भयो त्यो त देखिएकै छ।’ सरकारको लेखांकनमै रहेको समस्या पनि सुधार हुन सकेको छैन। संघीय सरकारले विभिन्न संघसंस्था, स्थानीय तह तथा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिने अनुदान चालुअन्तर्गत वर्गीकरण गरिएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षमा चालु शीर्षकबाट गएको अनुदानमध्ये पुँजी निर्माणमा खर्च भएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन गरेकोमा पुँजी निर्माणमा खर्च भएको अनुदान रकम जोड्दा पुँजीगत बजेटको आकार ठूलो हुने देखिन्छ। नेपालले २०६८ देखि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सिफारिस गरेको रिपोर्टिङ प्रणालीअनुसार बजेट संकेत वर्गीकरण गर्दा अनुदानमा जाने रकम चालु शीर्षकमा देखाउन परेको हो।
सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा सुधारका लागि सुझाव दिन सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले यस विषयमा अध्ययन गरी वास्तविक पुँजीगत खर्च मूल्यांकन गर्नुपर्ने विज्ञले सुझाव दिँदै आएका छन्। अन्नपुर्णपोष्ट दैनिकबाट
