विज्ञप्तिअनुसार पाण्डेलाई नियन्त्रणमा लिइएको सन्दर्भ सार्वजनिक भएपछि वित्तीय क्षेत्रका विभिन्न संघहरूले संयुक्त धारणा सार्वजनिक गर्दै बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्व, साख र सार्वजनिक विश्वासमा असर पर्न सक्ने विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
वित्तीय संस्थाहरू बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी नीति तथा निर्देशनको अधीनमा रही सञ्चालन हुने उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा उनीहरूले निक्षेप संकलन, कर्जा प्रवाह, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा उद्यमशीलता विकासमा बैंकिङ क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको स्मरण गराएका छन्।
संघहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको दफा ५७ अनुसार कर्जा असुली प्रक्रियाका लागि विशेष अधिकार बैंकहरूलाई दिइएको र यो कार्य संस्थागत प्रक्रियाभित्रकै नियमित जिम्मेवारी भएको पनि स्पष्ट पारेका छन्।
यस्तो संवेदनशील जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा भएको घटनाले बैंकको साखमा असर पर्न सक्ने तथा संस्थागत स्थायित्वमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
त्यसैले, बैंकको प्रतिष्ठा र सीईओ जस्तो जिम्मेवार पदको गरिमालाई ध्यानमा राख्दै अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउँदा “सुन अनि थुन” (पहिला सुनुवाइ र त्यसपछि थुनछेक) सिद्धान्तलाई अपनाउन संघहरूले सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेका छन्। आवश्यक अनुसन्धान भए पनि पाण्डेलाई थुनामै नराखी अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको अपिल छ।
