काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सांसदहरूले मुलुकको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र उत्पादनमुखी बनाउन तत्काल नीतिगत तथा कानुनी सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।
बैठकमा विभिन्न दलका सांसदहरूले दशकौँ पुराना ऐन–कानूनका कारण कृषि क्षेत्र अपेक्षित रूपमा विकसित हुन नसकेको भन्दै राज्यको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उनीहरूले युवा पलायन रोक्न, किसानलाई प्रत्यक्ष अनुदान उपलब्ध गराउन, विचौलिया प्रथाको अन्त्य गर्न तथा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) लाई स्वायत्त र प्रभावकारी बनाउने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ताहिर अलि भाटले कृषि क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर विस्तार गरी युवा पलायन रोक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। उहाँले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक र व्यावसायिक रूपमा विकास गर्न सके मासिक ३० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी सम्भव रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो।
सांसद भाटले फलफूल खेती, धान खेती, पशुपालन, माछापालन र अलैँची खेतीजस्ता क्षेत्रलाई व्यवस्थित र व्यवसायिक बनाउन सके युवाहरूलाई स्वदेशमै रोक्न सकिने धारणा राख्नुभयो। उहाँले पुराना ऐन–कानूनहरू वर्तमान आवश्यकतासँग मेल नखाने भएकाले तत्काल संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद प्रेमबहादुर बयकले स्पष्ट कृषि नीति र दीर्घकालीन योजनाको अभावका कारण किसानहरू समस्यामा परेको बताउनुभयो। उहाँले कृषि प्रधान देश भनिए पनि व्यवहारिक रूपमा राज्यको लगानी र प्राथमिकता कमजोर रहेको टिप्पणी गर्नुभयो।
उहाँले कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को कार्यशैली, कर्मचारीतन्त्रको जटिलता र राजनीतिक प्रभावका कारण अनुसन्धानदेखि उत्पादन तहसम्म समस्या देखिएको उल्लेख गर्नुभयो। साथै, किसानले समयमै मल, बीउ र तालिम नपाउँदा कृषि क्षेत्र संकटमा परेको उहाँको भनाइ थियो।
सांसद बयकले वि.सं. २०४८ सालको पुरानो ऐनलाई आधार बनाएर सामान्य सुधारले मात्र वर्तमान आवश्यकता पूरा गर्न नसकिने बताउँदै कृषि शिक्षालाई व्यवहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले अनुदान वास्तविक किसानसम्म नपुग्ने अवस्था अन्त्य गर्न कडा अनुगमन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
नेकपा (एमाले) का सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले तीन दशक पुरानो कृषि ऐन तत्काल संशोधन गरी कृषि क्षेत्रको विकासलाई गति दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले कृषि अनुसन्धान प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन कानुनी सुधार अनिवार्य रहेको बताउनुभयो।
सांसद पोखरेलले कृषि क्षेत्रमा न्यून लगानी रहेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लगानी वृद्धि गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले कृषि वैज्ञानिकहरूको पलायन रोक्न विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।
उहाँले कृषि मल उत्पादन, सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण, गाउँ–गाउँमा कृषि प्राविधिकको व्यवस्था तथा स्थानीय तहमा कृषि कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। उहाँका अनुसार यी सुधारहरू कार्यान्वयन भएमा कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्न सक्छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुजाता तामाङले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) लाई पूर्ण स्वायत्त बनाएर पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। उहाँले प्रशासनिक जटिलता र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कृषि अनुसन्धान अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो।
उहाँले विश्वविद्यालयस्तरको अनुसन्धान र किसानको व्यवहारिक अभ्यासलाई जोडेर ‘दोहोरो सिकाइ’ प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। साथै, नार्कलाई परिणाममुखी बनाउन संस्थागत सुधार अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ थियो।
बैठकमा सांसदहरूले कृषि क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सबलीकरण गर्न नीतिगत स्पष्टता, लगानी वृद्धि, प्रविधि विस्तार र संस्थागत सुधार अनिवार्य रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने सहमति गरेका छन्।
