६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरद्वारा २७ अर्ब राजस्व सङ्कलन अस्ट्रेलियामा दुर्लभ समान चम्ल्याहा छोरीको जन्म जलवायु परिवर्तनलाई विकासको मूल एजेण्डा बनाउनुपर्छः गगन थापा एक खर्ब निक्षेप सङ्कलन गर्दै केन्द्रीय बैंक प्रधानमन्त्रीले आज नेपाल हस्तकला महासंघका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै पहिरोले आठ सडक प्रभावित, बिपी र कान्तिलोकपथमा राति सवारी चलाउन नपाइने बीपी स्मृति दिवसमा कांग्रेसद्वारा ग्रीन रन प्रतियोगिता, कल्याण कोषको घोषणा ‘सरकार र प्रतिपक्ष दुवै ब्रेक विनाको दौडमा’: सभापति थापा संरचना हटाउन बिर्तामोड नगरपालिकाको पुनः ताकेता ‘आरसीओडी’को म्याद थप्न ऊर्जामन्त्री बोलाए बैठक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

काम छोडेर निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलनमा, सडक विभाग र सिंचाई विभागलाई दिए ज्ञापनपत्र



अ+ अ-

काठमाडाैँ । इन्धन लगायतका निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिको विरोधमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सडक विभाग, जलस्रोत विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाउनुका साथै धर्ना दिएको छ ।

अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण देशभरका सम्पूर्ण आयोजनाहरू स्वतः बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा समेत सरकारले चासो नदिएको भन्दै महासंघ र सोसँग सम्बन्धित एशोसिएट सदस्य समन्वय समितिले बिहीबार धर्ना दिएका छन् । व्यवसायीहरूले सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसी र सिचाइ विभागका उपनिर्देशक डाक्टर सन्तोष कैनीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

महासंघका महासचिव शिवहरी घिमिरेले सरकारले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नगरेकाले आफूहरु आन्दोलित बनेको बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार निर्माण व्यवसायीहरु मूल्यवृद्धिका कारण चरम संकटमा परेका छन् । त्यसकारण बढेको बजार भाउ अनुसार ठेक्काको मूल्य पनि समायोजन गरिनुपर्छ । काम रोकिएका आयोजनाहरूको म्याद थप गरी २०८४ असारसम्म काम गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ । आगामी बजेटमा आयोजनाहरूको स्पष्ट बजेट शीर्षक र भुक्तानीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । आन्दोलनकै बिचमा व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको धरपकडप्रति पनि उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो अनुसन्धानको नाममा व्यवसायीलाई दुःख दिँदा लगानीको वातावरण बिग्रने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँकाअनुसार महासंघले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेलगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिसकेको छ । इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण सिमेन्ट, डण्डी, बालुवाजस्ता निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको र बिटुमिनलगायतको अभावका कारण पनि निर्माण कार्यमा प्रत्यक्ष असर गरेको निर्माण व्यवसायीको निष्कर्ष छ । मूल्य समायोजन निर्देशिका तत्काल ल्याउनुपर्ने , मूल्यवृद्धिका कारण परेको असरमा सहुलियत दिनुपर्ने माग सम्बोधन नभएसम्म काम अघि नबढाउने व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।