११ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
भोटेकोसी बाढी प्रभावितका लागि एनसेल फाउन्डेसनकाे रु. १ करोड सहयोग राहत शिविर व्यवस्थित बनाउन र सडक–विद्युत्–सञ्चार तत्काल सुचारु गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भोटेकोशी बाढीले रसुवाका ४० किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त विपद्मा खटिने सुरक्षाकर्मीको भत्ता र खाजा खर्च बढाइने प्रधानमन्त्री राहत कोषमा लेयर्स कुखुरापालक सङ्घको १० लाख सहयोग भोटेकोशी बाढीः शिक्षण अस्पतालमा ३६ जनाको उपचार हुँदै नुवाकोटमा अधिकांश स्थानमा विद्युत् सेवा नियमित, रसुवामा पनि पुनःस्थापनाको तयारी राष्ट्रपति पौडेलद्वारा बाढीपीडितका लागि एक महिनाको पारिश्रमिक सहयोग भोटेकोशीमा पुन: बाढीको जोखिम, नदी थुनिएर ताल बनेको प्रारम्भिक सूचना रसुवा बाढीः वीरमा पाँच र ट्रमा सेन्टरमा १८ घाइतेको उपचार हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ऊर्जा विकासका लागि दशक घोषणा गरी अघि बढ्नुपर्छः सांसद श्रीराम न्यौपाने



अ+ अ-

काठमाडाैँ । सांसद ई. श्रीराम न्यौपानेले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय संकल्पलाई सफल बनाउन ‘ऊर्जा विकास दशक’ घोषणा गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ।

इप्पानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अहिले शक्तिशाली सरकार गठन भएको र राजनीतिक इच्छाशक्ति पनि बलियो रहेकाले नेपाललाई ५ वर्षभित्र ऊर्जामा आत्मनिर्भर तथा १० वर्षभित्र ऊर्जा निर्यातकर्ता राष्ट्र बनाउन सकिने बताउनुभयो।

उहाँले एक दशकलाई ‘ऊर्जा विकास दशक’ घोषणा गरी १० वर्षका लागि ‘सनसेट ल’ लागू गर्ने प्रयास सरकारले गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। सांसद न्यौपानेका अनुसार नेपालमा पानी, घाम र हावाबाट मात्रै डेढ लाख मेगावाटसम्म हरित ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना अध्ययन तथा अनुसन्धानले पुष्टि गरिसकेको छ। तर अहिले पनि देशले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरिरहेको उहाँको भनाइ छ।

उहाँले अब नेपाल भाषणले नभई ऊर्जा क्रान्तिबाट अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रत्येक नेपालीको घरमा विद्युतीय भान्सा, प्रत्येक खेतमा विद्युतीय सिँचाइ तथा प्रत्येक सहरलाई ईभी–मैत्री बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। साथै उद्योगहरूलाई सस्तो र भरपर्दो विद्युत उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा अतिरिक्त विद्युतबाट ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनतर्फ जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।

सांसद न्यौपानेले पर्याप्त विद्युत उत्पादन भए उद्योग सञ्चालनमा आउने, रोजगारी सिर्जना हुने र आर्थिक विकासले गति लिने बताउनुभयो। उहाँले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रशासनिक झन्झट र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई खुला प्रतिस्पर्धाको वातावरण दिनुपर्ने तथा एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

त्यस्तै, प्रसारण लाइन निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र ऊर्जा क्षेत्रको सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले लिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गरी प्रतिस्पर्धात्मक ऊर्जा बजारतर्फ जानुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले बैंक, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) तथा विभिन्न कोषहरूको लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

उहाँले युवालाई विदेश जाने बाध्यताबाट रोक्न नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै अब नेपाल बिजुली माग्ने देश नभई बिजुली बेच्ने देश बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।