काठमाडौँ । सेवा प्रवाहका क्रममा सेवाग्राहीलाई हानि–नोक्सानी पुर्याएको पुष्टि भएमा सम्बन्धित कर्मचारीको १० दिनसम्मको तलब कट्टा गर्ने गरी सदनमा विचाराधीन निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक परिमार्जनको प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको मूल विधेयकमा प्रारम्भिक छलफलपछि उक्त व्यवस्था थप गर्ने गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ । विभागीय मन्त्री, सचिव तथा समितिको छलफलमा आएको रायअनुसार उक्त व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।
विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ । विधेयकका सम्बन्धमा सर्वपक्षीय छलफलको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन अहिले समितिमा दफाबार छलफलमा छ । मूल विधेयकको दफा ९० पछि उक्त व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सेवाग्राहीलाई के कस्ता कामले हानि हुने भन्ने विषय भने मौन छ तर विभिन्न चार आधारमा भने १० दिनसम्मको तलब कट्टी गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
“देहायको कुनै अवस्थामा निजामती कर्मचारीको १० दिनको तलब कट्टा गर्ने सजाय गर्न सकिने छ,” प्रारम्भिक छलफलपछिको मस्यौदा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा सेवाग्राहीलाई हानि–नोक्सानी हुने अवस्था सिर्जना गरेको पुष्टि भएमा, सरकारी सम्पत्तिको नियतवश हानि–नोक्सानी, दुरुपयोग वा लापरबाही गरेमा ।” यस्तै प्रतिवेदनमा सेवाग्राही र अन्य कर्मचारीलाई दुव्र्यवहार गरेमा पनि तलब कट्टा गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कार्यसम्पादनसम्बन्धी आफूभन्दा माथिल्लो तहमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने फाइल, जानकारी तथा सूचना पेस गर्न ढिलासुस्ती गरे पनि तलब कट्टा गर्न सकिने प्रस्ताव छ । यस्ता जानकारी नियतवश गलत दिएको पुष्टि भएमा पनि तलब कट्टा हुने मस्यौदा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ तर यी अवस्थाको निक्र्योलको विधि भने प्रतिवेदनमा स्पष्ट छैन । तलब कट्टीअघि के कस्तो संरचना तथा अधिकारीले यस्ता विषय निक्र्योल गर्ने विषय मौन छ । यस्तै कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विभागीय सजाय पाएको कर्मचारीलाई एक वर्षसम्म नकारात्मक सूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था छ । यस्तै सरकारी कागजातको गोप्यता भङ्ग गरेमा र अनावश्यक व्यक्तिलाई उपलब्ध गराएमा पनि नकारात्मक सूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था प्रस्तावित छ । सेवाग्राही र कर्मचारीप्रति नकारात्मक व्यवहार गरेमा पनि नकारात्मक सूचीमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ७० प्रतिशतभन्दा कम अङ्क पाउने कर्मचारीलाई पनि नकारात्मक सूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आधिकारिक टे«ड युनियन तथा निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनलाई नीतिगत विषयबाहेक अन्य विषयमा दबाब दिन नमिल्ने गरी विधेयकमा व्यवस्था थप गरिएको छ । कार्यालय समयमा ट्रेड युनियनका गतिविधि गर्नमा पनि रोक लगाउने प्रस्ताव छ । यस्तै नीतिगतबाहेक कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकास लगायतका काममा दबाब दिन नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । कसैलाई युनियनमा आबद्ध हुन दबाब दिन नहुने पनि मस्यौदा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ट्रेड युनियनमा आबद्ध कर्मचारीले पदाधिकार रहेको वा नेपाल सरकारले खटाएको निकायमा अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
