प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तावित उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई दोस्रो वरीयताको उपप्रधानमन्त्री बनाउने चर्चा चले पनि उनलाई नियुक्त गर्न संविधान नै बाधक देखिएको छ । संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ ले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भइसकेको व्यक्ति मन्त्री बन्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ७८ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, उपधारा २ मा शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअनुसार मन्त्री हुने व्यक्ति प्रतिनिधिसभा या राष्ट्रिय सभाको सदस्य भइसक्नुपर्नेछ । उपधारा ३ मा सदस्य नभएमा मन्त्री हुन योग्य नहुने व्यवस्था छ । तर, उपधारा ४ मा भने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति मन्त्री बन्न नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ ।
‘उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछैन ।’ धारा ७८ को उपधारा ४ मा प्रस्ट लेखिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार गौतम मन्त्री बन्न सक्ने छैनन् ।
त्यस्तै, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने चर्चा चले पनि उनलाई पनि मन्त्री बनाउन संविधानको सोही धारा बाधक देखिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
