काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्तीबाट प्रभावित नागरिकहरूको व्यवस्थापन र सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले भूमि प्राधिकरण गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभएको छ ।
अर्थ समितिमा बोल्दै उहाँले हाल बाढी जोखिमका कारण नदी किनारका बस्तीबाट विस्थापित नागरिकहरूलाई काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थान—कीर्तिपुर, भक्तपुर र नागार्जुन लगायतका क्षेत्रमा सुरक्षित र सम्मानजनक रूपमा राखिएको जानकारी प्राप्त भएको बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार उपत्यका बाहिरका क्षेत्रहरूमा भने स्थानीय तहहरूले आफ्नै पहलमा उद्धार तथा व्यवस्थापनका कामहरू गरिरहेका छन् । वाग्लेले सरकारले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबाससम्बन्धी विषयलाई विगतमा भएको अत्यधिक राजनीतिकरणबाट बाहिर निकाल्दै स्थायी समाधानतर्फ अघि बढ्ने नीति लिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई चैत मसान्तभित्र जग्गा प्राप्तिको वातावरण बनाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको छ ।
उहाँले भूमि सुधार मन्त्रालयबाट आएको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको र भूमि प्राधिकरण गठनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो । अर्थमन्त्री वाग्लेले यो विषय अत्यन्त संवेदनशील भएकाले सरकारले जिम्मेवार र इमानदार ढंगले समाधान खोजिरहेको बताए । उहाँका अनुसार, दलीयकरण र राजनीतीकरणका कारण जटिल बनेको समस्यालाई स्थायी समाधानतर्फ लैजाने प्रयास सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ ।
