काठमाडाैँ । अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले सरकारले कानूनी सुधारलाई तीव्र रूपमा अघि बढाएको बताएका छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समिति बैठकमा उनले वर्तमान अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयले पहिलो निर्णयबाटै १५ वटा असान्दर्भिक तथा समयसापेक्ष नरहेका कानून खारेजी प्रक्रियामा लगिएको जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार निजी क्षेत्र तथा व्यवसायिक समुदायले लामो समयदेखि जटिल र दोहोरो कार्यक्षेत्रका कारण असहज महसुस गर्दै आएको राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया समेत औपचारिक रूपमा अघि बढिसकेको छ ।
विभाग खारेजसँगै त्यसले गर्दै आएका कामहरू सम्बन्धित निकायहरूमा हस्तान्तरण गरिने र त्यसका लागि आवश्यक कानूनी तथा प्रशासनिक तयारी भइरहेको उनले स्पष्ट पारे ।
अर्थसचिव उपाध्यायले हाल राजश्व अनुसन्धान विभागले गर्दै आएका जिम्मेवारीहरू राजश्व विभाग, भन्सार विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमार्फत सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गर्दै अब ती निकायहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउने गरी कामको पुनःसंरचना गरिने बताए ।
उनले एउटै प्रकृतिको काम विभिन्न निकायबाट हुँदा प्रशासनिक दोहोरोपन, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ तथा व्यवसायिक वातावरणमा अनावश्यक दबाब सिर्जना भएको भन्दै अब सरकारले जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने र संस्थागत दक्षता बढाउने दिशामा सुधार अघि बढाएको बताए ।
अर्थसचिव उपाध्यायले भने, “वर्तमान अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको पहिलो निर्णयबाट नै १५ ओटा असान्दर्भिक कानून खारेजी प्रकृयामा अघि बढेका छन् । विजनेश कम्युनिटीले असहज महशुस गरेको राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रकृया अघि बढिसकेको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागसम्बन्धि कानून खारेजीसँगै त्यसका कार्यसम्पादन अन्य विभागहरुमा सारिँदैछ । राजश्व विभाग र भन्सार विभागबाट राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागबाट कार्यसम्पादन गराइँदैछ । राजस्व अनुसन्धान विभागको काम अन्य निकायहरुबाट गराउनेगरी कानूनी सुधारको काम भइरहेको छ ।”
उनले सरकारले कानूनी सुधारमार्फत लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको पनि उल्लेख गरे । प्रशासनिक संरचना सानो तर प्रभावकारी बनाउने, अनावश्यक निकाय हटाउने र सेवा प्रवाहलाई छिटो तथा सहज बनाउने लक्ष्यसहित सुधारका कार्यक्रम लागू गरिएको अर्थसचिव उपाध्यायले बताए ।
