काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलेले सांसदहरू बजेट निर्माण प्रक्रियामा नीतिगत बहसभन्दा पनि साना–साना आयोजना बोकेर बजेट माग्न आइरहेको बताएका छन् ।
मंगलबार अर्थसमितिमा भएको छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले अहिले पनि सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सडक, खानेपानी, सिंचाई तथा अन्य खुद्रा योजनाका लागि बजेट माग आइरहेको बताएका हुन् । उनले अहिलेको अभ्यासअनुसार कुनैपनि आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रश्ताव भएर मात्रै अन्तिम स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा आउने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारे ।
उनले सडक आयोजना भए भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, खानेपानी आयोजना भए खानेपानी मन्त्रालय तथा अन्य विषयगत आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत नै अघि बढ्नुपर्ने सिद्धान्तमा सरकार अघि बढिरहेको बताए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले संघीय बजेट अब ठूला नीतिगत प्राथमिकता, १६ औँ आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा शासकीय सुधारको रोडम्यापसँग मेल खाने योजनामा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले सांसदहरूले उठाएका मागलाई साधन–स्रोतको सीमाभित्र रहेर न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको पनि बताए ।
उनकाअनुसार धेरै साना तथा स्थानीय प्रकृतिका आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले संघीय बजेटमा समेट्न कठिन हुने गरेको छ । यद्यपि मन्त्रालयहरूले सांसदहरूले पठाएका प्रस्ताव र सुझावहरूलाई कुन हदसम्म संघीय बजेटमा समावेश गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अभ्यास गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले वैशाख ३१ पछि बजेट निर्माण प्रक्रिया निर्णायक चरणमा प्रवेश गर्ने र त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिने काम तिब्र बनाउने बताए । बजेट निर्माण अन्तिम क्षणसम्म चल्ने उल्लेख गर्दै उनले जेठ १५ गते बजेट प्रश्तुत हुने दिन मध्यरातसम्म समेत बजेट लेख्ने काम जारी रहने अनुभव सुनाए ।
उनले वर्तमान सरकारले बजेट प्रक्रिया शुरु भइसकेपछि जिम्मेवारी सम्हालेकाले परामर्श र तयारीका लागि समय केही कम भएको स्वीकार गर्दै पनि सांसदहरूका चासो र सुझावलाई सकेसम्म समेटेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
