१६ श्रावण २०८३, शनिबार
,
Latest
थाइल्याण्डसँगको द्वन्द्वका कारण २० हजारभन्दा बढी कम्बोडियाली अझै विस्थापित इन्फान्टिनो फिफा नेतृत्वका लागि ‘गलत व्यक्ति’: प्रधानमन्त्री बर्नहम साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्‍याउने ३६ जना पक्राउ बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सबै पक्षले समन्वय र सहकार्य गर्ने निर्णय फरार प्रतिवादी पक्राउ पहिलो त्रैमासमा वस्तुको विश्वव्यापी व्यापार वृद्धि अपेक्षाभन्दा बढी : डब्ल्यूटीओ काठमाडौंमा पेसएक्स प्रिमियर लिग सेभेन ए साइड फुटसल सुरु, ३२ टोली मैदानमा १ हजार ३३ किलोभन्दा बढी गाँजासहित एक जना चालक पक्राउ काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यक्षेत्र भएका एक हजार ९१२ सहकारीमध्ये ६६७ वटा नवीकरण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारद्वारा संसदको अवमूल्यन भयोः नेता सुवेदी



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता झक्कुप्रसाद सुवेदीले सरकारले संसदको सर्वोच्चतालाई अवमूल्यन गर्दै अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै नेता सुवेदीले जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सामूहिक विवेकको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । संसद अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा बैठक प्रारम्भ नहुँदै हठात् अध्यादेश ल्याइनु लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीको परम्पराविपरीत भएको उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले संविधानको धारा ११४ ले तत्काल आवश्यक अवस्थामा मात्र अध्यादेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै सरकारले उक्त प्रावधानको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउनुभयो । विशेषगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सुवेदीले ६ सदस्यीय परिषद्मा तीन जनालाई बहुमत मान्ने व्यवस्था गणितीय तथा कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

सरकारले न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकारसमेत कार्यपालिकामार्फत प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै उहाँले यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि चुनौती थपिएको धारणा राख्नुभयो ।

आर्थिक विषयमा पनि सरकारमाथि प्रश्न उठाउँदै नेता सुवेदीले स्पष्ट योजना विना विदेशी ऋण लिएर रेकर्ड कायम गर्न खोजिएको टिप्पणी गर्नुभयो । बजेट निर्माणका क्रममा प्रतिपक्षसँग पर्याप्त छलफल नगरी राष्ट्रिय बजेटलाई दल विशेषको दस्तावेजजस्तो बनाउन खोजिएको उहाँको आरोप थियो । ऋणको औचित्य पुष्टि गर्न तथा बजेटलाई सर्वपक्षीय बनाउन उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

बैठकमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, “सदनलाई छलेर अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया लोकतन्त्रको खिलापमा छ । दुई तिहाइ बहुमतको समर्थन प्राप्त सरकारले गम्भीर विषयमा अध्यादेशको सहारा लिनुले नेपाली राजनीतिमा नयाँ प्रश्न उब्जाएको छ ।”

सुकुम्बासी व्यवस्थापनको विषय उठाउँदै सुवेदीले सरकारले मानवीय संवेदनशीलता गुमाएको आरोप पनि लगाउनुभयो । उचित विकल्प र व्यवस्थापन विना डोजर प्रयोग गरेर त्रास सिर्जना गरिएको भन्दै उहाँले यसलाई ‘मानवताविरोधी अपराध’ को संज्ञा दिनुभयो ।

वागमती किनारामा भएका मृत्यु तथा सुकुम्बासीहरूको आत्महत्याका घटनाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । साथै, उहाँले सरकारलाई अंकगणित र विधिको शासनको सम्मान गर्दै स्वेच्छाचारी ढंगले अघि नबढ्न चेतावनी दिनुभयो ।