३० जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
यस वर्ष कामपाका १२८ स्थान डुबानको जोखिममा अद्यावधिक छुटेका कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यले असार २० गतेभित्र निवेदन दिन सक्ने अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने सवारीसाधान नियन्त्रणमा ढुसीजन्य रोगले धानको बेर्नामा क्षति, किसान चिन्तित अठार हजार बालबालिकामा शीघ्र कडा कुपोषण क्यान्भासमा उतारिए मध्यपुरका सम्पदाहरू धनुषामा राजगुठी सम्पत्तिको अतिक्रमण हटाउन गुठी संस्थानको सूचना, अटेर गरे कानुनी कारबाही हुने शिक्षित नागरिक बिना लोकतान्त्रिक, समुन्नत र आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माण सम्भव हुदैन: पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी इप्पानको विधान संशोधन, सबै पदमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था पाल्पामा ८४२ एचआइभी सङ्क्रमितः नियमित औषधि सेवन गर्ने ३५४ जना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारद्वारा संसदको अवमूल्यन भयोः नेता सुवेदी



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता झक्कुप्रसाद सुवेदीले सरकारले संसदको सर्वोच्चतालाई अवमूल्यन गर्दै अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै नेता सुवेदीले जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सामूहिक विवेकको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । संसद अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा बैठक प्रारम्भ नहुँदै हठात् अध्यादेश ल्याइनु लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीको परम्पराविपरीत भएको उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले संविधानको धारा ११४ ले तत्काल आवश्यक अवस्थामा मात्र अध्यादेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै सरकारले उक्त प्रावधानको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउनुभयो । विशेषगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सुवेदीले ६ सदस्यीय परिषद्मा तीन जनालाई बहुमत मान्ने व्यवस्था गणितीय तथा कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

सरकारले न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकारसमेत कार्यपालिकामार्फत प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै उहाँले यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि चुनौती थपिएको धारणा राख्नुभयो ।

आर्थिक विषयमा पनि सरकारमाथि प्रश्न उठाउँदै नेता सुवेदीले स्पष्ट योजना विना विदेशी ऋण लिएर रेकर्ड कायम गर्न खोजिएको टिप्पणी गर्नुभयो । बजेट निर्माणका क्रममा प्रतिपक्षसँग पर्याप्त छलफल नगरी राष्ट्रिय बजेटलाई दल विशेषको दस्तावेजजस्तो बनाउन खोजिएको उहाँको आरोप थियो । ऋणको औचित्य पुष्टि गर्न तथा बजेटलाई सर्वपक्षीय बनाउन उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

बैठकमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, “सदनलाई छलेर अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया लोकतन्त्रको खिलापमा छ । दुई तिहाइ बहुमतको समर्थन प्राप्त सरकारले गम्भीर विषयमा अध्यादेशको सहारा लिनुले नेपाली राजनीतिमा नयाँ प्रश्न उब्जाएको छ ।”

सुकुम्बासी व्यवस्थापनको विषय उठाउँदै सुवेदीले सरकारले मानवीय संवेदनशीलता गुमाएको आरोप पनि लगाउनुभयो । उचित विकल्प र व्यवस्थापन विना डोजर प्रयोग गरेर त्रास सिर्जना गरिएको भन्दै उहाँले यसलाई ‘मानवताविरोधी अपराध’ को संज्ञा दिनुभयो ।

वागमती किनारामा भएका मृत्यु तथा सुकुम्बासीहरूको आत्महत्याका घटनाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । साथै, उहाँले सरकारलाई अंकगणित र विधिको शासनको सम्मान गर्दै स्वेच्छाचारी ढंगले अघि नबढ्न चेतावनी दिनुभयो ।