काठमाडाैँ । बजेट तथा स्रोत सुनिश्चित भएपछि मात्र ठेक्का आह्वान गर्न निर्माण व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् । विगतमा स्रोत सुनिश्चित नगरी ठेक्का खोल्दा धेरै आयोजना अलपत्र परेको भन्दै व्यवसायीहरुको संस्था नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा सरकारलाई सुझाव दिँदै बिना तयारी आयोजना ठेक्कामा लगाउने पद्धती हटाउन माग गरेको हो ।
महासंघकाअनुसार अहिले धेरै ठेक्का अलपत्र पर्नुको कारक बिना तयारी ठेक्का लगाइनु हो । ती ठेक्कालाई सल्टाएर अघि बढ्नुपर्छ । मध्यपूर्व युद्धका कारण डिजेल, बिटुमिन लगायत निर्माण सामग्रीमा भएको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिले निर्माण उद्योग ठप्प हुने अवस्था आएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार मूल्य समायोजनको स्पष्ट कार्यविधि तत्काल लागू गर्न माग गरिएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई मासिक भुक्तानी प्रणाली लागू गरी बजारमा नगद प्रवाह बढाउनुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष निकोलश पाण्डेले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई बुझाएको सुझावामा सडक निर्माण वा विस्तार क्रममा सडक अधिकार क्षेत्रभित्र निस्किने ढुंगा, गिटी, बालुवामा स्थानीय तहले कर उठाउने व्यवस्था हटाउन माग गरिएको छ । यसले राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्ने र स्थानीय तहसँग विवाद बढ्ने महासंघको दाबी छ ।
नदीजन्य तथा खानीजन्य सामग्री उत्खनन क्षेत्र तोकी राजस्व तिरेपछि सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा दोहोरो कर हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ भने क्रसर उद्योगलाई पनि व्यवस्थित गर्न भनिएको छ ।
महासंघले निर्माण सामग्री तथा पुराना मेसिनमा स्थानीय तहले उठाउँदै आएको कवाडी कर र रोड ट्याक्स बन्द गर्न महासंघले माग गरेको छ भने निर्माणका हेभी उपकरणलाई सवारी साधनसरह कर लगाउनु अन्यायपूर्ण रहेको निष्कर्श निकालेको छ ।
नेपाली निर्माण कम्पनीले विदेशमा ठेक्का कार्य गर्दा सम्बन्धित देशमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न कानुनी तथा आर्थिक सहजीकरण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ भने राज्यबाट लामो समयसम्म भुक्तानी नपाउँदा व्यवसायीले कर तिर्न नसकेको भन्दै आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को साँवा तिरे ब्याज, हर्जाना र जरिवाना मिनाहा गर्न माग गरिएको छ ।
कर कार्यालयले एकतर्फी रूपमा गरेको कर निर्धारणलाई नियमित गर्ने अवसर दिन तथा भ्याट बिलमा भएका त्रुटीका कारण लगाइएको ब्याज–जरिवाना हटाउन महासंघले आग्रह गरेको छ ।
संयुक्त उपक्रम (जेभी) कम्पनीहरूको बाँकी करमा ब्याज–जरिवाना छुट गरी साँवा रकम बुझाएर प्यान खाता बन्द गर्न सहजीकरण गर्न माग गरिएको छ । सार्वजनिक निकायले भुक्तानी गर्दा काटिएको भ्याट रकम ६० दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न महासंघले माग गरेको छ । ढिलाइ भए बैंक ब्याजसहित फिर्ता दिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने हेभी उपकरण, ट्रिपर, ट्यांकर लगायत सवारीमा भन्सार सहुलियत दिनुपर्ने तथा भन्सार दर पुनः १ प्रतिशत कायम गर्न माग गरिएको छ ।
विदेशबाट ल्याइने रिकन्डिसन हेभी उपकरणको खरिद–बिक्री तथा नामसारी प्रक्रिया सरल बनाउन पनि महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । महासंघले महालेखापरीक्षक कार्यालयले देखाउने बेरुजु प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ। सार्वजनिक निकायका कारण भएको ढिलाइ, मूल्य समायोजन, स्रोतमा काटिएको कर तथा भेरिएसन स्वीकृतिमा हुने समस्या समाधान गर्न महालेखा, आयोजना र निर्माण व्यवसायीबीच संयुक्त संयन्त्र बनाउन सुझाव दिइएको छ ।
निर्माण व्यवसायीले हालको आर्थिक संकटलाई ध्यानमा राखी कम्तीमा तीन वर्षको “कुलिङ पिरियड” व्यवस्था गरी कालोसूचीको प्रावधान तत्काल हटाउन माग गरेका छन् । खराब कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न र जरिवाना छुट दिन पनि आग्रह गरिएको छ । चेक बाउन्स भएकै आधारमा कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था हटाउन तथा संयुक्त उपक्रममा एक पक्षको कारण अन्य साझेदारलाई असर नपर्ने व्यवस्था गर्न महासंघले माग गरेको छ । कृषि र जलविद्युत सरह निर्माण क्षेत्रमा पनि बैंकहरूले कम्तीमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव महासंघले अघि सारेको छ । यसले बैंकको तरलता व्यवस्थापन र निर्माण क्षेत्र दुवैलाई फाइदा पुग्ने महासंघको विश्वास छ ।
बैंक ग्यारेन्टी नवीकरण अनिवार्य गर्न माग
आयोजना सम्पन्न नभएसम्म बैंकले जारी गरेको ग्यारेन्टी नवीकरण गर्न अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ छ भने राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकांक वास्तविक बजार मूल्यअनुसार हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ । निर्माण सामग्रीको वास्तविक मूल्यवृद्धि सूचकांकमा नदेखिएको गुनासो महासंघले गरेको छ ।
त्यस्तै, सीमित पुनर्बीमा कम्पनीको ‘कार्टेलिङ’ का कारण निर्माण बीमा महँगो भएको भन्दै बीमा क्षेत्रमा सुधार गर्न पनि महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ ।
