काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक मूलभूत मान्यतालाई परिवर्तन गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउन खोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । उपनिर्वाचनको अनुगमनका लागि बनेको अनुगमन तथा निर्वाचन आयोग समन्वय समितिका संयोजक रमेश लेखकले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संवैधानिक परिषद्को कार्यविधि घटाएर अध्यादेश ल्याउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा यसअघि परिषद्ले सर्वसम्मत निर्णय गर्ने प्रावधान छ । तर, सरकारले अघि बढाउन खोजेको प्रस्तावमा संवैधानिक परिषद्का ६ सदस्यमध्ये तीनजना उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुग्ने र परिषद्का अध्यक्षले आयोगमा पदाधिकारी चयन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । प्रतिपक्षीलाई बेवास्ता गर्दै सरकार अधिनायकवादको बाटोमा अग्रसर भएको भन्दै कांग्रेसले यस्तो प्रावधानको तयारीप्रति आपत्ति जनाएको हो ।
‘संवैधानिक परिषद्का मूलभूत मान्यता परिवर्तन गरेर अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पु(याएको जानकारी पाएका छौँ,’ लेखकले भने, ‘परिषद्को कार्यविधि घटाएर, संवैधानिक निकायमा सर्वसम्मत नभई बहुमतबाट नियुक्ति गर्न सकिने प्रावधानप्रति हाम्रो आपत्ति छ ।’
‘आचारसंहिता उल्लघंन भयो’:संयोजक लेखकले उपनिर्वाचनलाई प्रभावित गर्नका लगि सत्ता पक्षले केन्द्रदेखि वडा तहसम्मै आचारसंहिता उल्लघंन गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । १४ मंसिरमा ३७ जिल्लाका विभिन्न ५२ स्थानमा हुने उपनिर्वाचनमा सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति र जनप्रतिनिधिहरू नै आचारसंहिता उल्लघंनमा लागेको भन्दै लेखकले निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
‘निर्वाचनको मुखमा प्रदेशप्रमुख हटाउने र नियुक्त गर्ने, सार्वजनिक पद धारण गरेका जनप्रतिनिधिहरू चुनावी प्रचारमा हिँड्ने मात्र होइन, परिणामलाई प्रभावित गर्न डोजर लगाउने र कम्बल बाँड्नेसम्मका काम सत्ता पक्षबाट भएका छन्,’ लेखकले भने, ‘निर्वाचनलाई प्रभाव पार्न लागिएपछि यसलाई रोक्न निर्वाचन आयोगले आचारसंहितालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ ।’
गत ८ कात्तिकदेखि लागू हुने गरी निर्वाचन आचारसंहिता लागू भए पनि सरकार स्वयं सरकारको नेतृत्व गरेको राजनीतिक दल, सो दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट निर्वाचन आचारसंहिताको ठाडो उल्लघंन भएकोप्रति आयोगलाई कडाइका साथ उत्रन उनले आग्रह गरे ।
समितिको प्रतिनिधिमण्डलले २९ कात्तिकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तहरूसँग भेटघाट गरी सरकार र सत्ता पक्षीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूबाट भएका आचारसंहिता उल्लघंनका घटना तत्काल रोक्न र भविष्यमा आचारसंहिताको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नका लागि लिखित ध्यानाकर्षण गराइसकेको लेखकले बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
