काठमाडाैँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा भइरहेको ‘डोजर आतङ्क’ तत्काल रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसद शर्माले सुकुम्बासी बस्तीहरूमा राज्यले अपनाएको डोजर कारबाहीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउनुभएको छ । उहाँले वास्तविक सुकुम्बासी र कथित हुकुम्बासीको पहिचान नगरी बस्ती हटाउँदा मानवीय सङ्कट सिर्जना भएको बताउँदै तत्काल नीति सुधारको आवश्यकता औंल्याउनुभएको हो ।
बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद शर्माले बालबालिका, सुत्केरी, गर्भवती महिला तथा वृद्धवृद्धाहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने गरी गरिएको बल प्रयोगले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले राज्यले पहिले सुकुम्बासीको स्पष्ट पहिचान गर्नुपर्ने, त्यसपछि मात्र वैकल्पिक व्यवस्थापनसहित संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार उचित पहिचान र व्यवस्थापन बिना गरिएको डोजर कारबाहीले खोलानजिकका बस्तीहरूमा अहिले भयावह अवस्था सिर्जना भएको छ । बालबालिकाहरू विद्यालय जान नपाएको, कक्षा १२ को परीक्षा चलिरहेकै अवस्थामा विद्यार्थी प्रभावित भएको तथा सुत्केरी र गर्भवती महिलाहरूको अवस्था अत्यन्त नाजुक बनेको उहाँको भनाइ छ । “यो जमिन सरकारको हो भने हामी नागरिक चाहिँ कसका हौं ?” भन्ने सुकुम्बासीहरूको प्रश्नलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद शर्माले प्रतिनिधिसभा मानव अधिकार समिति भएकाले यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै तत्काल अनुगमन र समाधानका कदम चाल्न आग्रह गर्नुभयो ।
यसैगरी, उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय पनि लामो समयदेखि निष्कर्षविहीन अवस्थामा रहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको दुई दशक नजिकिँदै गर्दा पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक हुन नसक्नु दुःखद् भएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
दक्षिण अफ्रिकालगायत देशहरूको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उहाँले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा दोषीलाई सजाय र अन्य अवस्थामा आममाफीको नीति अपनाएर भए पनि शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
त्यसैगरी, सांसद शर्माले देशका कारागार र बाल सुधार गृहहरूको अवस्था पनि अत्यन्तै कमजोर रहेको बताउनुभयो । क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएका कारण जेलहरूको स्थिति गम्भीर बनेको र बाँके, बर्दिया लगायतका क्षेत्रमा रहेका बाल सुधार गृहहरूमा पटक–पटक झडपका घटना भइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । यी विषयलाई समितिको आगामी कार्ययोजनामा समावेश गरी सुधारका कदम चाल्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
सांसद शर्माले उठाएका विषयहरूमा सरकार र सम्बन्धित निकायले तत्काल ध्यान दिँदै मानव अधिकार संरक्षण र व्यवस्थापन सुधारका कदम अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
