काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गत वित्तीय जानकारी इकाइका सहायक निर्देशक कमल पौडेलले सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ) नियन्त्रणका लागि घरजग्गा कारोबारमा थप सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन् । शंकास्पद ढंगले घरजग्गा खरिद–बिक्री भइरहेको देखिए सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउन उहाँले व्यवसायीलाई आग्रह गरेका हुन्।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले अवैध आर्जनलाई वैध देखाउने उद्देश्यले केही व्यक्तिहरूले घरजग्गामा लगानी गर्ने प्रवृत्ति देखिएको बताउनुभयो। नेपाल पुनः ‘ग्रेलिस्ट’मा परेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उहाँले यसबाट बाहिर निस्कन घरजग्गा कारोबारमा कडाइ गरिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन, २०६४ ले घरजग्गा व्यवसायी लगायत विभिन्न क्षेत्रलाई ‘सूचक संस्था’का रूपमा परिभाषित गरेको छ। यस्तो संस्थाको दायित्व शंकास्पद कारोबारको पहिचान र सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउनु हो। अस्वाभाविक रूपमा ठूलो रकमको कारोबार, वा उच्च पदस्थ व्यक्तिबाट हुने शंकास्पद लगानीको स्रोत अनिवार्य रूपमा खोजिनुपर्ने उनले बताए ।
ग्राहकको सम्पत्तिको स्रोत खुलाउने फाराम अनिवार्य रूपमा भराउनुपर्ने र शंका लागेमा वित्तीय जानकारी इकाइमा रिपोर्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ। “सम्पत्ति शुद्धिकरण दोस्रो चरणको अपराध हो,” पौडेलले भने, “पहिलो चरणमा गरिएको अपराधबाट कमाएको धनलाई वैध देखाउने प्रयास नै मनी लाउन्डरिङ हो।”
उनले घरजग्गा व्यवसायीहरू प्रत्यक्ष रूपमा यस्तो अपराधमा संलग्न नहुने भए पनि अपराधीहरूले उनीहरूको व्यवसाय प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले सचेत रहन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
यस्तै, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले ३ करोड रुपैयाँसम्मको होम लोन सुविधा व्यवहारिक नभएको बताए। उच्च तहका सरकारी कर्मचारीको आय सीमित रहेकाले यस्तो ठूलो रकमको ऋण लिन र तिर्न सम्भव नभएको उनको तर्क छ।
उनका अनुसार विशिष्ट श्रेणीका सचिवको मासिक तलब करिब ७५ हजार रुपैयाँ मात्रै हुने भएकाले सबै खर्च कटाएर मासिक ४५–५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। यस आधारमा बैंकबाट अधिकतम ४०–५० लाख रुपैयाँसम्म मात्रै ऋण पाउन सकिने हुँदा ३ करोडको सीमा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल स्टेट एजेन्ट्स तथा एजेन्सिज महासंघका अध्यक्ष विनोद सुवेदीले घरजग्गा एजेन्ट तथा एजेन्सीका लागि लाइसेन्स अनिवार्य गर्ने व्यवस्था सकारात्मक भएको बताए । मालपोत ऐन, २०३४ संशोधनमार्फत ल्याइएको यो प्रावधान व्यवसायीहरूको लामो समयदेखिको माग भएको उनले उल्लेख गरे ।
तर लाइसेन्स सम्बन्धी मापदण्डबारे केही अन्योलता रहेको स्वीकार गर्दै सुवेदीले महानगर तथा नगरपालिका क्षेत्रमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारमा संलग्न व्यक्ति तथा कम्पनीका लागि मात्रै यो व्यवस्था लागू हुने स्पष्ट पारे।
उनले घरजग्गा क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति निर्माण गर्दा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर अघि बढे कार्यान्वयन अझ प्रभावकारी हुने धारणा राखे ।
