रास्वपाले आफ्नो बाचापत्रमार्फत धेरै महत्वपूर्ण विषयहरू स्पष्ट रूपमा अघि सारेको छ। वास्तविक अर्थतन्त्रको विकास, निजी क्षेत्रका समस्या समाधान, तथा आम सर्वसाधारणको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने विषयहरूलाई केन्द्रमा राख्दै पार्टीले स्पष्ट रोडम्याप तयार गरेको छ।
प्राकृतिक स्रोतहरूको सदुपयोग गरेर आर्थिक उत्पादनमा जोड दिन सकिने हाम्रो विश्वास हो। तर त्यसलाई सदुपयोग गर्ने कि दुरुपयोग गर्ने भन्ने कुरा नै अहिलेको मुख्य सरोकारको विषय बनेको छ।
सरकार बाचापत्रलाई आधार बनाएर चल्छ। हामीले यही देखाएर जनतासँग भोट मागेका हौं। तपाईंहरूको सल्लाह र सुझावलाई हामी पूर्ण रूपमा सम्मान गर्छौं। तपाईंहरूको सरोकारमा हाम्रो तर्फबाट कुनै विमति रहने ठाउँ नै छैन।
तपाईंहरूले मलाई मेरो घर वा पार्टी कार्यालयमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता छैन। हामी तपाईंहरूका समस्या सहज रूपमा सम्बोधन गर्न चाहन्छौं। पहिलेका अनुभवहरू फरक हुन सक्छन्, तर हामी तपाईंहरूलाई फरक ढंगबाट देखिनेगरी परिवर्तनको अनुभूति गराउन चाहन्छौं।
धरपकडका विषयमा म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, हामी सुशासन र आर्थिक वृद्धिको नयाँ दिशातर्फ अघि बढ्न चाहन्छौं। यस क्रममा केही असहजता हुन सक्छ।तपाईंहरूको क्षमता र सहयोगलाई साथमा लिएर मात्र सरकार अघि बढ्न सक्छ भन्ने विश्वासका साथ हामी अघि बढिरहेका छौं। रास्वपाको सरकार, हाम्रो लक्ष्य, उद्देश्य र आधार नै तपाईंहरू हुनुहुन्छ।
पछिल्ला ७० वर्षदेखि खाडलको रूपमा रहेको आर्थिक दुरवस्थालाई पुर्न सरकार अघि बढिरहेको छ। स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि केही द्रुत सुधारका बाटो लिन आवश्यक भएको छ। निजी क्षेत्र सशंकित वा डराएको जस्तो देखिएकाले नै म तपाईंहरूसँग बसेको हुँ। तपाईंहरू डराउनुपर्ने वा आत्तिनुपर्ने कुनै कारण छैन। हामी व्यवसायीहरूलाई कुनै प्रकारको दुःख दिन चाहँदैनौं।
तर केही व्यवसायी वा पात्रहरूले देशको अर्थतन्त्रलाई आफ्नो मुठ्ठीमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका कारण सरकार निर्मम भएर अघि बढ्नुपरेको हो। समयमै नियन्त्रण गर्नु आवश्यक भएकाले सरकारले अहिले यही गरिरहेको छ।आयातमुखी कि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र भन्ने विषयमा हामी अहिले गम्भीर अवस्थामै छौं।
रुग्ण उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा तपाईंहरूले देखाउनुभएको चासो सराहनीय छ। सरकार त्यसमा सकारात्मक छ र निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनका लागि अघि बढाउन पनि सरकार तयार छ। प्रति १० जनामा १–२ जनालाई सरकारले रोजगारी दिन सक्ला, तर ८ जनालाई रोजगारी दिने जिम्मा निजी क्षेत्रकै हो।
जलविद्युत उत्पादनमा आईपीओ सम्बन्धी विषयमा सरकार स्पष्ट छ। घाटामा गएको कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न दिएर जनताको पैसा डुबाउन हामी सक्दैनौं।आयकरको सीमा घटाउने विषयमा सरकार सकारात्मक छ। ५० प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने अवस्था जायज होइन, यसमा सुधार गर्न सरकार तयार छ।
सनसेट ल सम्बन्धी विषयमा पनि सरकार र रास्वपा गम्भीर छ, यसलाई सम्बोधन गरिनेछ ।निजी क्षेत्र, उत्पादक, उद्योगी, व्यवसायी सबैलाई सरकार सुरक्षा प्रदान गर्न तयार छ, र रास्वपा त्यसमा प्रतिबद्ध छ। एलडीसी ग्राजुएसनपछि केही असरहरू देखिन सक्छन्, तर त्यसबाट पर्न सक्ने असुविधा व्यवस्थापन गर्न सरकार आवश्यक कदम चाल्न तयार छ।
हामीले गर्न खोजेको राजनीति अर्थराजनीति हो। रास्वपा सरकारले सही नीति बनाएर निजी क्षेत्रलाई सहज र प्रोत्साहन गर्छ, कुनै स्वार्थ बिना काम गर्छ। एमआरपी सम्बन्धी समस्या आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नेछ। सरकार हाम्रो छ, तर सत्ता हाम्रो पूर्ण रूपमा भइसकेको छैन, त्यसैले केही समय काम गर्न लाग्न सक्छ।
देश नै तस्करीमय भएको भन्ने विषय उठेको छ। बोर्ड क्षेत्रमा जीवनयापन कठिन भएको छ भन्ने गुनासो पनि आएको छ। यसलाई ध्यानमा राख्दै जनजीवन सहज बनाउने र व्यवसायीहरूलाई पनि सहज रूपमा सामान आयात गर्न दिने, साथै गैरभन्सार आउने सामग्री नियन्त्रण गर्न सरकार सचेत छ।आयोजना र अन्य कम्पनी लाइसेन्स प्रक्रियामा १०–२० वर्षसम्म लाग्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्दै सरकारले द्रुत गतिमा काम गर्न चाहेको छ। छिटो लाइसेन्स दिने र कार्यान्वयन गराउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको छ।
सुशासनको युगतर्फ डिपार्चरका लागि सबै क्षेत्र, सबैको योगदान आवश्यक छ। सडकमा देखिने जेनजी भाइबहिनी मात्र होइन, सबै क्षेत्र र हामी सबैको योगदान आवश्यक छ । खिल निकाल्दा क्षणिक समयका लागि दुख्न सक्छ, समस्या हुन सक्छ, तर अन्ततः यसले सबैलाई फाइदा नै पुर्याउँछ। वन ऐन सम्बन्धी काममा सरकार अघि बढिसकेको छ। समस्या पहिचान भइसकेको छ र सुधार प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।
सरकारको स्थिरता, रास्वपाको लक्ष्य र उद्देश्यबाट हामी कहीँ कतै विचलित हुँदैनौं, तपाईंहरू निश्चिन्त हुनुहोस्। देशका नागरिकलाई कोही पनि घरबारविहीन बनाइँदैन। अहिले केही समस्या भए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि काम भइरहेको छ। खोलाको किनारामा जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने काम सरकारको प्राथमिकतामा छ। सबैको सुरक्षा र पुनःस्थापनामा सरकार लाग्छ, कसैलाई पनि घरबारविहीन बनाइँदैन ।
( आइतबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले राखेकाे मन्तव्य)
