काठमाडौं। संसदमा लामो समयदेखि सभामुखविहीन हुँदा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने पाँचवटा विधेयक अझेलमा परेको छ । विधेयक प्रमाणीकरणको विषयमा सभामुखले उपसाभमुखलाई अधिकार प्रत्योजन गर्न नमिल्ने भएकाले पनि संसद्ले छिट्टै सभामुख चयन गर्नपर्ने हुन्छ । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महाराले राजीनामा दिएपछि सो पद रिक्त छ । हाल पाँच वटा विधेयक सभामुख नहुँदा प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन ।
उपसभामुखलाई अधिकार प्रत्यायोजनको अधिकार नभएको हुँदा लामो समयदेखि संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको छ । उपसभामुखलाई विधेयक प्र्रमाणीकरणको अधिकार दिनुपर्ने माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको छ ।
अधिवक्ता उत्तमबहादुर श्रेष्ठले सभामुख नभएको अवस्थामा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि उपसभामुखले राष्ट्रपतिसमक्ष बाधाअड्काउ फुकाउमार्फत काम गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिए पनि संसद्सँग लिखित जवाफ भने १५ दिनभित्र बुझाउन आदेश जारी गरेको छ ।
कुनकुन विधेयक संसद्मा प्रमाणीकरण हुन सकेन: संसद्मा नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने विधेयक, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय गर्न बनेको विधेयक र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा बनेका गृहसँग सम्बन्धित विधेयक प्रमाणीकरण हुन राष्ट्रपतिसमक्ष जान सकेका छैनन् ।
त्यस्तै, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पनि सभामुख नहुँदा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सकिएको छैन ।
विधेयक प्र्रमाणीकरण सभामुखले मात्रै गर्न सक्ने: सभामुखको अनुपस्थितिमा उपभामुखले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष बाधाअड्काउ फुकाउन गरेको मागमा अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि संसद्लाई नयाँ सभामुख चयन छिटो गर्नुपर्ने छ । विद्येयक प्रमाणीकरणका लागि सभामुख चयनको विकल्प नभएको संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार संविधानले सभामुखलाई मात्रै विधेयक प्रमाणीकरणको अधिकार दिएको छ ।
कुनै पनि विषयमा अधिकार प्रत्योजन गर्न मिल्ने र नमिल्ने दुई वटा विकल्प हुन्छन् तर, विद्येयक प्र्रमाणीकरणको हकमा भने सभामुखले मात्रै गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ‘संविधानमा विधेयक प्र्रमाणीकरण सभामुखले मात्रै गर्न पाउने उल्लेख छ, संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्यले भने, ‘छिटोभन्दा छिटो सभामुख चयन नगरे संवैधानिक संकट आउन सक्छ ।’ विधेयक प्र्रमाणीकरणका लागि सभामुख मात्रैले गर्न सक्ने भएकाले उपसभामुख हुनु र नहुनुको खास अर्थ नहुने आचार्य बताउँछन् ।
धारा ११३ मा के छ ? संविधानको धारा ११३ विधेयकमा प्रमाणीकरणः (१) धारा १११ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेस गर्नुपर्नेछ । तर, अर्थ विधेयकका हकमा अर्थ विधेयक हो भनी सभामुखले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । उपधारा (२) मा यस धाराबमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनु पर्नेछ ।
सोही धाराको (३) मा प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ । राष्ट्रपतिबाट प्र्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐन बन्नेछ भन्ने उल्लेख छ । राजधानी दैनिकबाट
