नयाँ दिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले बुधबार साँझ ५ बजेसम्म देवेन्द्र फडनाविस नेतृत्वको महाराष्ट्र सरकारलाई बहुमत देखाउन आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले सासंद किनबेच हुन सक्ने भन्दै भोलि नै भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का फडनाविसलाई बहुमत देखाउन आदेश दिएको हो। भाजपाले आश गरेजस्तो गोप्य मतदान पनि नहुने सर्वोच्चले जनाएको छ।
अक्टोबर २१ मा २८८ सिटका लागि भएको विधानसभा निर्वाचनमा भाजपाले १०५ सिट ल्याएको थियो। शिव सेनालाई मुख्यमन्त्री दिने वाचा गरेर गठबन्धन गरेको भाजपा चुनाव पछि भने मुख्यमन्त्री आफ्नै पार्टीको हुने बताएको थियो।
त्यसपछि भाजपा र शिव सेनाको गठबन्धन टुटेको थियो।
भाजपाले सरकार बनाउन नसक्ने भएपछि हतारमा राज्यपाल भगतसिंह कोशीयारीले राष्ट्रपति शासनको सिफारिस गरेका थिए। नोभेम्बर १२मा प्रदेशमा राष्ट्रपति शासन लागू भएको थियो।
त्यसपछि ५६ सिट भएको सेना,५४ सिट भएको राष्ट्रवादी कांग्रेस९एनसिपी० र ४४ सिट जितेको कंग्रेसले शुक्रबार साँझ सेनाका उद्धव ठाकरेको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेका थिए।
तर भाजपाले एनसिपीका संसदीय दलका नेता अजित पवारलाई हात लिएर रातारात सरकार बनाएको थियो।
शनिबार मध्यरातपछि राज्यपाल कोशियारीले भाजपा र एनसिपीलाई सरकार बनाउन आमन्त्रण गर्दै गुपचुपमा आइतबार बिहान राष्ट्रपति शासन फिर्ता गर्न सिफारिस गरी एकाबिहानै फडनाविसलाई मुख्यमन्त्री र पवारलाई उपमुख्यमन्त्रीको शपथ गराएका थिए।
विपक्षी दलहरुले यी सबै कुरा आइतबार बिहान शपथ ग्रहण गरेपछि मात्रै थाहा पाएका थिए।
त्यसपछि एनसिपीका प्रमुख शरद पवारले भाजपासँग सरकार बनाउने निर्णय उनका भतिजा अजित पवारको व्यक्तिगत भएको बताउँदै अजितलाई संसदीय दलको नेताबाट निष्कासन गरेका थिए।
विधानसभामा आफ्नो स्पष्ट बहुमत भएको भन्दै सेना, एनसिपी र कंग्रेसले तुरून्तै फडनाविसलाई बहुमत सावित गर्न आदेश मागेर सर्वोच्च गएका थिए।
सो निवेदनमा मंगलबार निर्णय गर्दै सर्वोच्चले फडनाविसलाई बुधबारसम्म बहुमत देखाउन आदेश दिएको हो।
