काठमाडौं । निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले सरकारलाई नीतिगत स्थिरता कायम गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे राजधानीमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै चन्द्रप्रसाद ढकाल ले स्पष्ट र स्थिर नीति बिना मुलुकमा लगानी विस्तार सम्भव नहुने बताएका हुन्।
उनले विगतमा नीतिगत अस्थिरताका कारण निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताले निरन्तर समस्या भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै अबको सरकारले प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए। “स्थिर सरकार र स्थिर नीति नै अहिलेको आवश्यकता हो,” उनले भने, “दुई तिहाइ नजिकको बहुमत भएको सरकारले लगानीकर्तामा विश्वास जगाउने नीति ल्याउनुपर्छ।”
ढकालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका सुझावलाई आधार बनाएर बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार बजेटले आयात प्रतिस्थापन, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यद्यपि, सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन कमजोर रहेको उनको भनाइ थियो। स्वीकृति पाएका कतिपय आयोजना विभिन्न कारण देखाउँदै अगाडि नबढ्दा निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको उनले बताए।
उनले महासंघले विभिन्न क्षेत्रका सदस्य र व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई समेटेर १० अर्ब रुपैयाँको लगानी कम्पनी स्थापना गरेको जानकारी दिँदै स्वदेशी पुँजी परिचालनमार्फत ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने सन्देश दिन खोजिएको बताए। साथै, वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी कानुन छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई स्पष्ट सन्देश दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
कार्यक्रममा वीरेन्द्रराज पाण्डे ले नेपालमा विद्यमान बहुविध कर प्रणालीलाई एकीकृत गर्नुपर्ने बताए। उनले कर संकलन प्रणालीलाई सरल र एकद्वार प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिए। स्थानीय तहले व्यवसायमा नकारात्मक असर पार्ने गरी कर लगाउने प्रवृत्ति रोक्न संघीय सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
पाण्डेले चोरी पैठारीका कारण स्वदेशी उद्योग प्रभावित भएको र राज्यले ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमाइरहेको उल्लेख गर्दै यसको नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए। उनले सुरक्षा निकाय, आन्तरिक राजस्व विभाग र अनुसन्धान निकायलाई स्पष्ट जिम्मेवारी र जवाफदेहिता तोक्नुपर्नेमा जोड दिए।
त्यसैगरी दीपक मल्होत्रा ले राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरताकै कारण मुलुकमा लगानीको वातावरण बन्न नसकेको बताए। सरकारले अघि सारेको अर्थतन्त्रको आकार विस्तार र प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि जस्ता लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिँदै नेपालसँग पर्याप्त स्रोत हुँदाहुँदै पनि नीति अस्थिरताले विकासमा अवरोध पुर्याएको बताए। “सस्तो लोकप्रियताका लागि घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ,” उनले भने।
मल्होत्राले आगामी बजेट कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै नीतिगत स्थिरता बिना महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने स्पष्ट पारे। साथै, निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने कुनै पनि नीति नल्याउन उनले सरकारलाई आग्रह गरे।
