काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाको ४ मंसिरको सचिवालय बैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई कार्यकारी जिम्मा दिएपछि नेकपाभित्र उनको नयाँ भूमिकालाई अनेक कोणबाट अथ्र्याउन थालिएको छ । सचिवालय बैठकले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सरकारको काममा केन्द्रित हुने जिम्मा र प्रचण्डलाई पार्टी संगठनको नेतृत्व गर्ने जिम्मा दिएको थियो । ३ जेठ ०७५ मा तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकता भएपछि ओली र प्रचण्ड दुवै समान पद र समान भूमिकामा नेकपाको मुख्य नेतृत्वमा देखिएका थिए ।

एउटै पार्टीमा दुई अध्यक्ष भएको प्रसंगलाई अध्यक्ष ओलीले त्यतिवेला ‘जेट विमानका दुई पाइलट’ भन्ने बिम्ब प्रयोग गरेका थिए । तर, जोर पाइलटले तीन महिनामा सक्ने भनिएको पार्टी एकताका कामलाई पनि समयमै निचोडमा पुर्याउन सकेनन् । त्यसका लागि छ गुना बढी समय मात्रै लागेन, दुई अध्यक्षबीच वेलावेला तीतोमीठो सम्बन्ध पनि भइरह्यो । नेकपाले एकताका काम सक्न १८ महिना लगायो । द्विअध्यक्षात्मक प्रणालीमा चलेको सत्तारुढ दलको संगठनमा पनि ओली हाबी देखिए र सरकारको नेतृत्व पनि उनकै रह्यो ।

पार्टी एकताले पूर्णता नपाउँदै नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री पदमै आलोपालो समझदारी भएको विषय उठ्यो । सार्वजनिक रूपमै प्रचण्डले त्यस्तो समझदारी भएको टिप्पणी गरे । सचिवालयका अर्का नेता माधवकुमार नेपालले पनि वेलावेला ‘एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी’को नारा उठाइरहे । पार्टी विधानले केन्द्रीय कमिटीको बैठक ६ महिनामा, पोलिटब्युरोको चार महिनामा र स्थायी कमिटीको बैठक तीन महिनामा बस्नुपर्ने भने पनि समयमा ती कुनै पनि बैठक हुन सकेनन् ।

तर, एकताको दिन अर्थात ३ जेठ ०७५ मा शपथग्रहण भएयता केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न सकेको छैन । स्थायी कमिटी बैठक पनि एकपटकभन्दा बढी बस्न सकेको छैन । ४ मंसिरको सचिवालय बैठकपछि भने जेट विमानका पाइलटहरूले जिम्मेवारी बाँडफाँड गरे । तर, पार्टी हाँक्ने भनेका अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा काम गर्नु नेकपाभित्र सजिलो विषय होइन । काँधमा आइपुगेको जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी ढंगले बहन गर्नुपर्ने प्रचण्डको दायित्व जति छ, त्यति नै पार्टीभित्र सबैलाई रिझाएर लैजान सक्नुपर्ने चुनौती पनि छ ।

सबैभन्दा मुख्य र पहिलो चुनौती त दुई अध्यक्षबीच दशकौँदेखिको विमति र वैमनस्यले बनाएको मनोविज्ञान कम गर्दै लैजानु हो । अर्थात, जोर पाइलट भनिने दुई अध्यक्षबीच एक–अर्कालाई विश्वासमा लिनु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । सचिवालय बैठकले कार्यकारी जिम्मेवारी दिएको एक साता पनि नबित्दै अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले आ–आफ्ना भूमिकाबारे सार्वजनिक टिप्पणी गर्न थालेका छन् । प्रचण्डले आफूले कार्यकारी जिम्मेवारी पाउँदा पार्टी पंक्तिमा ऊर्जा थपिएको अभिव्यक्ति दिए पनि नेकपा नेताहरू नै कार्यान्वयन जटिल हुनसक्ने विश्लेषण गर्छन् ।

अध्यक्ष ओलीकै विश्वास जित्नुपर्ने:तत्कालीन एमालेभित्र ओली समूह शक्तिशाली थियो । नेकपा बनिसकेपछि पनि ओलीवरिपरि शक्तिशाली समूह छ । यो समूहलाई व्यवस्थापन गर्नु पहिलो चुनौती हुनेछ । ओली समूहमा दोस्रो वरीयता दाबी गर्दै आएका ईश्वर पोखरेललगायतको ठूलो समूह छ, जसलाई सहमतिमा लिनु पनि सजिलो छैन । अध्यक्ष ओलीलाई बेवास्ता गरेर निर्णय गर्नु अहिलेको अवस्थामा नेकपाभित्र कठिन काम हो । त्यसरी निर्णय भइहाले पनि अलपत्र पर्ने सम्भावना हुन्छ । स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्मा पार्टीभित्र सबै नेताको विश्वास जितेर लैजान प्रचण्डलाई हम्मेहम्मे पर्ने दाबी गर्छन् ।

माधव नेपाल र अरू नेतासँगको सहयात्रा:तत्कालीन एमालेमा ओलीपछिको ठूलो समूह चलाउँदै आएका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग प्रचण्डको सम्बन्ध मधुर नै छ । तर, नेपाललाई किनारामा पार्ने ओलीको स्वार्थमा प्रचण्ड पनि सहयात्री बनेको चर्चा नेपाल समूहभित्र पनि वेलावेला हुने गर्छ । ‘एक व्यक्ति एक पद’ लागू हुनुपर्ने नारा उठाउँदै आएका नेपाल ओलीसँग सन्तुष्ट छैनन् । कार्यकारी अध्यक्ष भएपछि पनि ओलीकै इच्छाअनुसार प्रचण्ड चले भने नेपाल पनि टाढिन सक्ने जोखिम त्यत्तिकै छ ।

अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र स्थायी कमिटी सदस्य वामदेव गौतमलाई पनि मिलाएर लैजानुपर्ने चुनौती छ । पार्टीलाई विचार र विधिमा सञ्चालन गरे गुटहरू आफैँ सकिने बताउँछन्, स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेल । ‘विचार, विधिमा कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालन हुन्छन्, यस्तोमा गुटहरू आफैँ सकिएर जान्छन्,’ पोखरेलले भने । ३१ भदौमा बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको थियो । पछिल्लो समय प्रचण्डसँग बलियो सम्बन्ध बनाएका गौतमसँगको सम्बन्ध टिकाइराख्न पनि प्रचण्डमाथि दबाब पर्ने देखिन्छ ।

उसो त पछिल्लो समय गौतमसँग ओलीको पनि सम्बन्ध राम्रै भएको बताइन्छ । गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने ओलीको प्रस्तावमाथि सबैभन्दा पहिलो समर्थन अध्यक्ष प्रचण्डले नै गरेका थिए । कार्यकारी भूमिकामा पुगेपछि सचिवालयका यी नेतासँगको सम्बन्ध कसरी सन्तुलनमा राख्ने भन्ने पनि प्रचण्डको चुनौती हो ।

पूर्वएमालेसम्बद्ध कार्यकर्तालाई विश्वासमा लिनुपर्ने: युद्धको पृष्ठभूमिबाट आएका प्रचण्डका लागि ठूलो चुनौती तत्कालीन एमालेसम्बद्ध कार्यकर्ता पंक्तिलाई मिलाएर लैजान सक्नु हो । सामाजिक जीवनमा घुलमिल भएका र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट आएका पूर्वएमालेसम्बद्ध नेता/कार्यकर्ताहरू अहिले पनि युद्धको पृष्ठभूमिबाट आएको पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूलाई स्विकार्न धेरै ठाउँमा गाह्रो परेको देखिन्छ । प्रचण्डले त्यही पार्टी पंक्तिलाई रिझाउन वेलावेला आफूलाई मदन भण्डारीसँग तुलना गर्ने र बाहिरबाट आएको नेता भए पनि स्विकार्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।

उनले केही समयअघि आफू ‘सक्कली माओवादी नभएको’ पनि बताएका थिए । बोलेर मात्रै नभई व्यवहारमा पनि एमालेसम्बद्ध नेता–कार्यकर्ताहरूको विश्वास जित्नु प्रचण्डको चुनौती हो । स्थायी समिति सदस्य विश्वकर्मा व्यक्तिभन्दा पार्टी हितलाई ध्यानमा राखेर अघि बढे नेतृत्व (प्रचण्ड) सफल हुने ठान्छन् । नेता पोखरेल पनि पार्टी विधिमा चल्ने हो भने सबै समस्या समाधान हुने दाबी गर्छन् ।

समिति प्रणालीमा पार्टीलाई लैजानुपर्ने: पार्टी एकताको १८ महिनासम्म बस्न नसकेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक र दुईपटक बसेको स्थायी कमिटीको बैठक डाक्नु नै प्रचण्डका लागि सुरुमै संगठन सञ्चालनको मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । विधानमा व्यवस्था भएअनुसार अहिलेसम्म ६ पटक बसिसक्नुपर्ने बैठकलाई उनले नियमित बनाउनुपर्ने हुन्छ । यो त्यति सहज हुनेछैन । शीर्ष नेताहरू र त्यसमा पनि दुई अध्यक्षको तजबिजीमा मात्रै पार्टी चल्दै आएको भनेर पार्टीभित्रै नेकपाले आलोचना बेहोर्दै आएको छ ।

नेता पोखरेल पूर्ववत् ढर्राले पार्टी कमिटी चल्न नहुने बताउँछन् । ‘अब बैठकहरू नियमित बस्नेछन् । अनि मात्र पार्टी विधिमा चलेको महसुस हुन्छ,’ उनले भने, ‘ऐतिहासिक आवश्यकताले पार्टी एक भएको हो । पार्टी विधिमा सञ्चालन हुनुपर्छ, यसो भयो भने धेरै समस्या आफैं हराउँछन् ।’ विधानमा व्यवस्था भएको पोलिटब्युरो कमिटी अझै गठन हुन सकेको छैन, यो गठन गर्नु पनि प्रचण्डमाथिको थप चुनौती हो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट