काठमाडौं: सुशासन कायम गर्ने, सरकारी सेवाप्रवाहलाई बढावा दिने तथा प्रशासनलाई राजनीतिमुक्त गर्नेगरी सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेश बारे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज अपराह्न ४ बजे संविधानविदसँग परामर्श गर्न लाग्नु भएको छ ।
यी अध्यादेशमा जटिल कानुनी र संवैधानिक प्रश्नहरु पनि रहेकाले राष्ट्रपति पौडेल दबाबमा रहेका खबरहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । झण्डै दुई तिहाईको शक्तिशाली बालेन शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ल्याएको १०० बुँदे कार्यसूचीमा समेत कानुनी जटिलतालाई तत्कालै अन्त्य गर्ने भनिएको थियो ।
प्रस्तावित अध्यादेशमध्ये संवैधानिक परिषदको गठन र त्यससँग जोडिएको विषय भने निकै पेचिलो रहेको छ । विगतमा समेत संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित रहेर अध्यादेश ल्याइएको भए पनि त्यसले राजनीतिक वृत्तमा ठूलै हलचल ल्याएको थियो ।
परिषद्का ६ जना सदस्यमध्ये ३ जनाले निर्णय गर्नसक्ने विवादास्पद प्रस्ताव अध्यादेशमा समेटिएको छ । विगतमा राष्ट्रपतिले विधेयकमा यही व्यवस्था गर्दा बहुमत हुनुपर्ने संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मान्यता अनुरूप नभएको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता गरेका थिए ।
कानुनविद डा सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रपतिले सरकारले अघि बढाएका अध्यादेशहरुलाई तत्कालै स्वीकृत गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । बालेन शाह सरकारसँग झण्डै दुई तिहाईको म्यान्डेट भएकाले पनि अध्यादेश रोक्ने, फिर्ता पठाउने काम गर्दा राजनीतिक तहमा विवाद उत्पन्न हुनसक्ने उहाँको भनाई छ ।
अध्यादेश के विषयमा केन्द्रित छन् ?
सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापी लगायतका सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ६ अध्यादेश सिफारिस गरेको छ ।
सिफारिस भएका अध्यादेशहरूमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिसका लागि बस्ने बैठकसम्बन्धी कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति तथा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश छन् ।
अध्यादेशमा निजामति सेवाभित्रको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रावधान राखिएको छ । साथै, विगत सरकारले नियुक्त गरेका सार्वजनिक पदाधिकारीलाई एकै पटक पदमुक्त गर्ने प्रावधान पनि अध्यादेशमा समेटिएको छ ।
