काठमाडौँ । नेपालले आफ्नै ध्वजावाहक पानीजहाज चलाउने विषयमा प्राविधिक रूपमा सहमति जुटेको छ । राजधानीमा बुधबार सम्पन्न नेपाल–भारत पारवहन सन्धिको विस्तृत पुनरवलोकन बैठकले भारतले निर्माण गरेको ‘इनल्यान्ड वाटरवेज’मा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गर्न दिने विषयमा सहमति जुटाएको हो । योसँगै आफ्नै जलमार्ग सञ्चालन गर्ने सरकारको योजनाले पारवहन सन्धिको मस्यौदामा औपचारिक रूपमा प्रवेश पाएको छ । सहमतिमा नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्नुभएका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकाल र भारतीय टोलीको नेतृत्व गरेका वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव भूपिन्दर सिंह भल्लाले हस्ताक्षर गरे ।
सहमतिअनुसार नेपालले भारतको वाराणसी, कालुघाट र साहेबगञ्जबाट कोलकातासम्म आफ्नै पानीजहाज सञ्चालन गर्न सक्नेछ । पानीजहाज सञ्चालनका प्राविधिक विषयमा पनि बैठकले सहमति जुटाएको छ । स्थल र रेलमार्गबाट भारतसँग नेपालको पारवहन हुँदै आएकोमा यो सहमतिले जलमार्गबाट व्यापार गर्नसक्ने नयाँ अवसर नेपालका लागि खुला भएको छ । नेपालले विशेष महìव दिएको भारतको आन्तरिक जलमार्ग उपयोगको विषयलाई मस्यौदामा समेट्न सक्नु बैठकको विशेष उपलब्धि रहेको ढकालले बताए।
“नेपाल र भारतबीच पारवहनका क्रममा देखिएका समस्या समाधानसहित नेपालको जलमार्ग सञ्चालनको बाटो बैठकले प्राविधिक रूपमा तय गरेको छ,” उनले भने । उनका अनुसार जलमार्गको ढुवानी प्रक्रिया र व्यवस्था, भन्सार सहजीकरणजस्ता विषय मस्यौदामा समेटिएको छ । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै यसअघि जलमार्ग सञ्चालनका लागि भएको निर्देशन पनि यो बैठकसँगै नीतिगत रूपमा समेटिएको छ । मङ्गलबारदेखि सुरु बैठकले जलमार्गबाहेक रेलमार्फत नेपाल भित्रिने बल्क कार्गोमा थप दुई सीमा पनि खुला गर्ने विषयको प्राविधिक काम टुङ्ग्याएको छ ।
वीरगञ्जबाट मात्रै बल्क कार्गो ढुवानी हुँदै आएकोमा अबदेखि विराटनगर र भैरहवाबाट पनि यस्तो कार्गो ल्याउनसक्ने सुविधा नेपालले पाएको छ । कोइला, मल, सिमेन्टजस्ता मालवस्तु बल्क कार्गोका रूपमा नेपाल भित्रिने गर्छन् । बैठकमा नेपालले भारतका धाम्रा र मुन्द्रा बन्दरगाह उपयोगका लागि गरेको प्रस्तावमा पनि छलफल भएको थियो । यस विषयमा भारतले दुवै बन्दरगाहसम्मको पहुँच दिनका लागि आन्तरिक छलफल गरिरहेको र छिट्टै सुझाव पठाउने विषयमा सहमति भएको ढकालले जानकारी दिए।
यसबाहेक तेस्रो मुलुकसँग भारतीय भूमि हुँदै आवतजावत गर्ने कार्गो कन्टेनरमा विद्युतीय कार्गो ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गरी ‘ट्रान्सिपमेन्ट’ प्रक्रिया लागू गर्न नेपालले प्रस्ताव गरेको लेटर अफ एक्सचेञ्जमा भारतीय पक्षले आन्तरिक छलफल गरेर आफ्नो धारणा पठाउने विषयमा पनि सहमति जुटेको उनले बताए ।
सन्धि स्वतः नवीकरण: यसअघि सन् २०१३ मा नवीकरण भएको नेपाल–भारत पारवहन सन्धि सन् २०२० जनवरी ५ देखि स्वतः नवीकरण हुने भएको छ । दुई देशबीचको पारवहन सन्धि स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था भए पनि त्यसअघिको अवधिमा पारवहनको क्षेत्रमा भएका समस्या समाधान, नयाँ विषय र लेटर अफ एक्सचेञ्जलाई समेट्ने उद्देश्यसहित बैठक आयोजना गरिएको हो । यस्तो बैठक यसअघि सन् १९९९ मा भएको थियो ।
२०७५ साल वैशाखमा भएको नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समितिको बैठकमा पारवहन सन्धि पुनरवलोकन गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार तयार भएको प्राविधिक मस्यौदामा दुवै देशले आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गरी अन्तिम रूप दिएर पारवहन सन्धि र त्यसको प्रोटोकलमा यथाशीघ्र हस्ताक्षर गर्ने भएका छन् । उक्त हस्ताक्षरपछि नै मस्यौदामा समेटिएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने छन् । गोरखापत्र दैनिकबाट
