काठमाडौं । आन्दोलनरत विद्यार्थीका प्रतिनिधि सहभागी नगराई सरकारले मंगलबार राति मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूसँग गरेको निर्णयले चिकित्सा शिक्षामा थप समस्या जन्माएको छ । कलेजहरूले बढी उठाएको शुल्क फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलनरत विद्यार्थीले शिक्षामन्त्री र कलेज सञ्चालकबीच भएको निर्णय अस्वीकार गरेका छन् । शैक्षिक सत्र ०७४/७५ अघि भर्ना भएका विद्यार्थीबाट उठाएको बढी शुल्क फिर्ता नगर्ने गरी छलछामपूर्ण निर्णय भएको चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिको ठहर छ ।
सरकार र कलेज सञ्चालकले ०७२/७३ र ०७३/७४ मा भर्ना भएका विद्यार्थीको हकमा विश्वविद्यालयको समन्वयमा अध्ययन, छलफल र छानबिन गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट उपयुक्त निर्णय लिन आयोगसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका छन् ।०७४/७५ अघिका विद्यार्थीबाट बढी शुल्क लिएका र फिर्ताको मानसिकता बनाइसकेका कलेजलाई यो निर्णयले राहत दिलाएको छ । उनीहरूलाई आलटाल गर्ने बहाना बनेको छ ।
विश्वविद्यालयबाट काउन्सिलिङ गरी बैंकिङ प्रणालीद्वारा विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सुरु भएको शैक्षिक सत्र ०७४/७५ र ०७५/७६ मा सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बढी लिएको रकम मात्रै फिर्ता गरे हुने छुट मंगलबारको निर्णयले दिएको छ । जब कि ०७२/७३ देखि ठगिएका सबै विद्यार्थीको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने माग विद्यार्थीको थियो । ‘विद्यार्थीका प्रतिनिधि नराखी निजी कलेजका सञ्चालकसँग बसेर उनीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयले गरेको निर्णयबाट हामीमाथि अन्याय भएको छ ।
तेस्रो र चौथो ब्याचका विद्यार्थीसँग उठाएको बढी शुल्क फिर्ता गर्ने विषय निर्णयमा समावेश नै छैन,’ चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका संयोजक मिलन गैरैले भने, ‘सरकारले शुल्क निर्धारण गरेको वर्षदेखिका विद्यार्थीबाट असुलेको रकम कलेजले फिर्ता गर्नुपर्छ । हाम्रो न्यायको लडाइँ जारी रहन्छ ।’ त्यस्तै, प्यारामेडिसिन, नर्सिङलगायत कार्यक्रममा लिएको बढी शुल्क फिर्ताको सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरेकोमा पनि विद्यार्थीको आपत्ति छ । यस्तो निर्णयमा सहमति गरेर सरकारले कलेज सञ्चालककै पक्षपोषण गरेको गैरेको आरोप छ ।
०७६/७७ को हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारण गरिएको शुल्क लिई विश्वविद्यालयको अनुमतिमा भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने तथा ०७७/७८ र त्यसपछिका लागि वैज्ञानिक शुल्क निर्धारणका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट काम अघि बढाउने निर्णयमा भने विद्यार्थीले आपत्ति जनाएका छैनन् । विद्यार्थीले इन्टर्नसिप गर्ने डाक्टरको सेवा–सुविधा नियमअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि गरेका थिए । अहिले इन्टर्न डाक्टरलाई निजी मेडिकल कलेजले आठ–नौ हजारमा काम लगाउँदै आएकामा नियमअनुसार मेडिकल अफिसरको तलबको आधा हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
तर, निर्णयमा यो मागको कुनै सम्बोधन भएको छैन । त्यस्तै, रेसिडेन्ट डाक्टरको पनि शोषण भइरहेको विद्यार्थीको गुनासो छ । निजी मेडिकल कलेजले रेसिडेन्ट डाक्टरलाई समेत आठ–नौ हजारमा काम लगाउने गरेका छन् । केन्द्रीय क्याम्पसहरूले भने रेसिडेन्ट डाक्टरलाई मेडिकल अधिकृतसरहको तलब दिन्छन् ।
विद्यार्थीले रेसिडेन्ट डाक्टरलाई दिने पारिश्रमिकमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । महिनौँदेखि आन्दोलन गर्दा पनि आफ्ना जायज मागप्रति सरकारले नै न्याय नदिलाएपछि विद्यार्थी फेरि सडकमै ओर्लिने योजनामा छन् । उनीहरूले कलेज सञ्चालकविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ठगीको मुद्दा हाल्ने पनि बताएका छन् ।
चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले मागे शिक्षामन्त्रीको राजीनामा:विद्यार्थीको हितविपरीत निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकसँग मिलेर निर्णय गरेको भन्दै चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको राजीनामा मागेका छन् । बढी उठाएको शुल्क फिर्ताको माग गर्दै कलेजविरुद्ध तीन महिनादेखि आन्दोलित सिएमसीका विद्यार्थीले बुधबार शिक्षामन्त्रीविरुद्ध नारा लगाए । उनीहरूले बढी तिरेको शुल्कको प्रमाणसहित ब्यानर टाँगेर कलेज गेटमा नाराबाजी गरेका हुन् । शिक्षामन्त्रीले कलेजकै पक्षमा निर्णय गरेकाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको विद्यार्थी मान्यता थापाले बताइन् ।
‘कलेजमा आठवटा संकायसम्म पढाइ हुन्छ, तर एमबिबिएस र बिडिएसको, त्यो पनि दुई वर्षको मात्रै फिर्ता गर्ने निर्णय भएको छ । ठगी गर्न माफियालाई कानुनी रूपमै सहज बनाउने निर्णय कसरी मान्ने ?’ थापाले भनिन्, ‘सबै विद्यार्थीको बढी तिरेको रकम फिर्ता हुनुपर्छ ।’ ०७२र७३ देखि आठवटै संकायका विद्यार्थीबाट ५६ करोड बढी शुल्क ठगी गरेकोमा सात सयभन्दा बढी विद्यार्थीको ३२ करोड फिर्ता गनुपर्ने र २२ करोड समायोजन गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।
सरकारको निर्णयभन्दा पहिले समस्या समाधान गर्छौैँ: विज्ञानदेव पाण्डे प्रवक्ता, नेपाली सेना: नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले सेनाको कल्याणकारीअन्तर्गत सञ्चालन भएको नेप्लिज आर्मी इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स, कलेज अफ मेडिसिनमा रहेको शुल्कको विवाद छिटै टुंग्याउने बताएका छन् । मंगलबार शिक्षा मन्त्रालयमा भएको निर्णयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट उपयुक्त निकास हुने भनिए पनि सेनाले छिटै समाधान गर्न चाहेको उनले बताए ।
बिहीबार १० बजे सैनिक कल्याणकारीको बैठक बोलाएको र आयोगबाट निर्णय आउनुअघि नै समस्या समाधानका लागि सकारात्मक पहल हुने उनले बताए । सेनाको कल्याणकारीअन्तर्गत सञ्चालन भएको मेडिकल कलेजले छैटौँ र सातौँ ब्याचका विद्यार्थीसँग बढी शुल्क उठाएपछि विवाद निम्तिएको हो । सरकारले एमबिबिएसतर्फ ०७३/७४ का लागि उपत्यकाभित्र ३५ लाख र उपत्यकाबाहिर ३८ लाख ५० हजार शुल्क निर्धारण गरेको थियो ।
तर, आर्मी मेडिकल कलेजले सिभिलतर्फका पूर्ण शुल्क तिर्ने विद्यार्थीलाई ४२ लाख ८२ हजार सात सय १० रुपैयाँ तोकेको थियो । छैटौँ ब्याचमा प्रतिविद्यार्थी आठ लाख बढी असुलेको थियो । छैटौँ ब्याचका विद्यार्थीले ३५ लाख तिरे हुनेमा अहिलेसम्म ३३ लाखभन्दा बढी तिरिसकेका छन् । कलेजको हिसाबअनुसार विद्यार्थीले किस्तामा करिब नौ लाख तिर्न बाँकी छ ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल भन्छन्–विद्यार्थी संगठन र विश्वविद्यालयसँग सल्लाह गरेर निर्णय गरिएको हो:विद्यार्थीका राष्ट्रिय संगठनहरूसँग छलफल गरेरै मंगलबार निर्णयमा पुगिएको हो । नेविसंघ र अनेरास्ववियुका नेताहरूलाई पनि सोधेको थिएँ । शुल्क समस्या समाधानका लागि विश्वविद्यालयहरूसँग पनि सल्लाह गरेको छु । विभिन्न स्टेप चाल्दै यो निर्णयमा पुगेको हुँ । यस विषयमा एक–दुई दिनमा सबै पक्षमा विस्तृत जानकारी दिन्छु । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
