काठमाडौं । सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न अनुदानका लागि भूकम्प पीडितलाई पुनः एकपटक अवसर प्रदान गरेको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी सम्हालेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अनुदान सम्झौता नगरेका, पहिलो किस्ता र दोस्रो किस्ता नलिएका भूकम्पपीडित लाभग्राहीलाई अनुदानका लागि पुनः अवसर दिएको हो । तर, उनीहरूले सामान्य सर्त भने पूरा गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले तोकेको समयमा घर पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतासहित लाभग्राहीले सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस ल्याएमा अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणले २१ असार २०७६ सम्म सम्झौता नगरेका र २०७६ असार मसान्तसम्म पहिलो किस्ता नलिई अनुदान वितरण स्थगन गरिएका लाभग्राहीलाई एकपटकका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले घर पुनर्निर्माणको सुनिश्चितता गरी सिफारिस गरेमा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार)ले आवश्यक छानबिन गरी जिल्ला पुनर्निर्माण सहजीकरण समितिमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जिल्ला पुनर्निर्माण सहजीकरण समितिले यसरी प्राप्त गरेका विवरण र सिफारिससमेत अध्ययन गरी सम्बन्धित लाभग्राहीबाट आफ्नो आवास तोकिएको समय सीमाभित्र पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता भएको पाएमा स्थगन गरिएको अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।
यसरी लाभग्राही कायम भएकाले पहिलो किस्ता २०७६ पुस मसान्तभित्र र दोस्रो किस्ता २०७६ माघ मसान्तसम्म लिइसक्नुपर्ने रहेको छ । प्राधिकरणले यसअघि सयमसीमा तोकी अनुदान सम्झौता गर्न र किस्ता लिन आग्रह गर्दै आएको थियो । दोस्रो किस्ता लिने समय कार्तिक मसान्तसम्म तोकिएको थियो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका सांसद, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र लाभग्राहीको आग्रहका आधारमा पुनः एकपटक अवसर दिइएको जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले एकीकृत बस्तीका लाभग्राही, बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने लाभग्राही, भूमिहीन लाभग्राही, जोखिम वर्गका लाभग्राही, काठमाडौं उपत्यकाभित्रका लाभग्राही तथा छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षणको लगत विश्लेषणबाट कायम हुने लाभग्राहीबारे फरक समयसीमा निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार २०७६ पुस मसान्तभित्र लाभग्राही कायम गर्ने एवं टुंगो लगाउने, माघ मसान्तसम्म पहिलो किस्ता लिइसक्नुपर्ने २०७७ वैशाखभित्र दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्नु पर्नेछ ।कार्यकारी समितिको निर्णय अनुसार प्रवलीकरणमा परेका लाभग्राहीले पनि अन्तिम किस्ता अनुदान २०७७ साल असार मसान्तसम्म लिइसक्नुपर्नेछ ।
प्राधिकरणले यसअघि, तोकेको समयसीमाभित्र सम्झौता नगर्ने र सम्झौता गरेर पनि पहिलो किस्ता नलिने साढे ६२ हजार भूकम्प पीडितको नामावली लाभग्राहीको सूचीबाट हटाएको थियो । प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि लाभग्राहीको सूचीमा समावेश भएर २१ असार २०७६ सम्म सम्झौता नगर्ने र असार मसान्तसम्म पहिलो किस्ता नलिने ६२ हजार ८ सय ४९ भूकम्पपीडितलाई लाभग्राहीको सूचीबाट हटाएको थियो ।
अनुदान लाभग्राहीमा परेर पनि सम्झौता नगर्ने ५७ हजार ३ सय ९ थिए भने अनुदान सम्झौता गरेर पनि पहिलो किस्ता नलिने लाभग्राहीको संख्या ५ हजार ५ सय ४० छ । उनीहरूलाई प्राधिकरणले लाभग्राहीको सूचीबाट हटाएको थियो । भूकम्पपीडितलाई सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोस्रोमा १ लाख ५० हजार र तेस्रो किस्तामा १ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । राजधानी दैनिकबाट
