काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले विलासिताका वस्तु तथा सेवामा लाग्दै आएको उच्च करदर घटाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
‘अर्थको अर्थ’द्वारा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले हालको कर संरचना अत्यधिक रहेको बताउँदै त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको औल्याए । करदर घटाउँदा राजस्व वृद्धि हुनुका साथै अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
उपाध्यक्ष मल्होत्राले हालै गठन भएको सरकारले महत्वाकांक्षी आर्थिक योजना अघि सारेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए।
“सरकारले ७ वर्षभित्र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर पुर्याउने र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर बनाउने लक्ष्य लिएको छ, यो सम्भव छ,” उनले भने, “तर त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ।”
उनले बजेटको आकार हरेक वर्ष बढ्दै गए पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन र खर्च कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरे। “हरेक वर्ष बजेट आउँछ तर न राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्छ, न खर्च नै पूरा हुन्छ। केही महिनामै पुनरावलोकन गरेर घटाउने क्रम चलिरहेको छ,” उनले भने।
आगामी बजेट यथार्थपरक हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मल्होत्राले सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय भए मात्रै घोषित लक्ष्य हासिल गर्न सकिने धारणा राखे।
