३१ श्रावण २०८३, आईतवार
,
Latest
विश्व बैंकको सहयोगमा पोखरामा दुई सडक निर्माण, एक निर्माणाधीन राष्ट्रिय ब्याडमिन्टनमा क्षितिज र प्रिन्सबीच फेरि भेट मन्त्री लम्साललाई हेलिकप्टरमार्फत धनगढी लगियो नेपाल ‘ए’ क्रिकेट टोली अष्ट्रेलियातर्फ  बस्ती पसेको बाघ नियन्त्रणमा सुदूरपश्चिममा वर्षाको सम्भावनाः सतर्कता अपनाउन आग्रह जनकपुरधामको फोहोर व्यवस्थापनमा बर्सेनि करोडौं खर्च, अहिलेसम्म छैन ल्यान्डफिल साइट गुल्मीमा दुई महिनादेखि हवाई सेवा प्रभावित मानवीय सहायताका लागि सात सयभन्दा बढी ट्रक पाकिस्तान हुँदै अफगानिस्तान भित्रिए ‘बङ्गलादेशः हसिना फिर्ता नभएसम्म प्रधानमन्त्री रहमान भारत भ्रमण नगर्ने ‘
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारसँग निर्माण व्यवसायीहरुको मागः तत्काल आर्थिक राहतको व्यवस्था गरियोस्



अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण उद्योगमा आपतकाल घोषणा गरी आफूहरुलाई तत्काल राहतको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

इन्धनलगायतका निर्माण सामग्रीहरुमा चर्को मूल्यवृद्धि भईरहेका बेला मंगलबार निर्माण व्यवसायीहरुले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सो माग गरेका हुन् ।

निर्माण कार्य ठप्प हुनेगरी निर्माण सामग्रीहरुमा मूल्य वृद्धि भएकाले तत्काल राहत दिन काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलमार्फत प्रधानमन्त्री साहसँग माग गरिएको काठमाडौं उपत्यका निर्माण व्यवसायी संघका महासचिव पञ्चबहादुर तामाङले बताए । उनले निर्माण सामग्रीहरुको मूल्य समायोजन गरेर व्यवसायमैत्री बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

महासचिव तामाङले भने, ‘निर्माण कार्य तिब्र हुनुपर्ने समयमा इन्धनसहित निर्माण सामग्रीहरुमा निरन्तर भइरहेको अत्याधिक मूल्यवृद्धि एवं अभावप्रति निर्माण व्यवसायीहरुलाई ठूलो आर्थिक भार परेको हुँदा निर्माण उद्योगमा आपत्काल घोषणा गरी व्यवसायीहरुलाई अविलम्व राहत दिन संघ जोडदार माग गर्दछ । साथै प्रत्येक आयोजनामा मूल्यवृद्धि भएर हालको कानूनी व्यवस्थाबाट मूल्य समायोजन हुन नसक्ने हुँदा मूल्य समायोजन तत्काल जारी गर्न र सबै अवधिका ठेक्काहरुको हकमा मूल्य समायोजन गरी मूल्य वृद्धिको समस्याबाट निकास दिन सरकारसँग हार्दिक अपिल गर्दछ ।’

संघले प्रधानमन्त्री साहलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा निर्माण कार्य ठप्प हुने अवस्था आएकाले सरकारले इन्धन, निर्माण सामग्री लगायतमा भएको मूल्यवृद्धि तत्काल हटाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।