काठमाडौँ। सरकारले मुलुकको समग्र आर्थिक, सामाजिक तथा शासकीय अवस्थाको विस्तृत मूल्याङ्कनसहित ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर तुलनात्मक रूपमा न्यून र अस्थिर रहेको निष्कर्ष निकाल्दै संरचनात्मक सुधारको खाँचो औँल्याएको छ ।
त्यस्तै, स्थितिपत्रले नेपालको अर्थतन्त्रमा सुस्त वृद्धि, संरचनात्मक असन्तुलन, कमजोर औद्योगिकीकरण, सीमित रोजगारी, लगानी अभाव र राजस्व सङ्कलनका चुनौतीहरू विद्यमान रहेको देखाउँदै दिगो आर्थिक रूपान्तरणका लागि नीति सुधार, प्रविधि प्रयोग, निजी क्षेत्रको सशक्तिकरण र उत्पादनमुखी क्षेत्रको विकासमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो एक दशकमा नेपालको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धि चार दशमलव दुई प्रतिशत मात्र रहेको छ । यस अवधिमा अर्थतन्त्र न्यूनतम दुई दशमलव चार प्रतिशतसम्म सङ्कुचन र अधिकतम् करिब नौ प्रतिशतसम्म विस्तार भएको देखिन्छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक गतिविधि सुस्त रहँदा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा चार दशमलव ६१ प्रतिशतले विस्तार भएको अर्थतन्त्र चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करिब तीन दशमलव पाँच प्रतिशतले मात्र विस्तार हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । छिमेकी मुलुकहरूका तुलनामा नेपालको आर्थिक वृद्धि निकै सुस्त रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र कृषिबाट औद्योगिकीकरण नहुँदै सेवा क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदै गएको स्थितिपत्रको निष्कर्ष छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कृषि क्षेत्रको योगदान २८ दशमलव ४ प्रतिशत रहेकामा २०८१/८२ मा २५ दशमलव २ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यस्तै यो अवधिमा सेवा क्षेत्रको योगदान ५७ दशमलव पाँच प्रतिशतबाट बढेर ६२ प्रतिशत पुगेको छभने उद्योग क्षेत्रको योगदान १४ दशमलव एक प्रतिशतबाट घटेर १२ दशमलव आठ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । आय र उत्पादकत्व बढाउने गरी यसको संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
कुल जनसङ्ख्याको ६२ प्रतिशतको मुख्य पेसा रहेको कृषि क्षेत्रको योगदान २५ दशमलव दुई प्रतिशत मात्र रहेको छ । पछिल्लो दशकमा कृषि क्षेत्रको औसत वृद्धिदर करिब तीन प्रतिशत मात्र रहेको छ । स्थितिपत्रले धान, गहुँ र मकैको उत्पादन दक्षिण एसियाली औसतभन्दा कम रहेको उल्लेख गर्दै कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
उत्पादनमूलक उद्योगको अवस्था कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले विगत एक दशकमा उद्योग क्षेत्रको औसत योगदान पाँच दशमलव चार प्रतिशत मात्र रहेको जनाएको छ । समग्र अर्थतन्त्र चार दशमलव दुई प्रतिशतले विस्तार हुँदा उद्योग क्षेत्रको वृद्धि दुई दशमलव नौ प्रतिशतमा सीमित रहनु चिन्ताजनक रहेको पनि स्थितिपत्रमा उल्लेख छ । लगानी अभाव, आयातमा निर्भरता, उच्च उत्पादन लागत र प्रविधिको कमीका कारण औद्योगिकीकरण कमजोर बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विद्युत् उत्पादनमा उल्लेखनीय प्रगति भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । २०६८ असारसम्म ६९७ दशमलव ८५ मेगावाट रहेको जडित क्षमता २०८२ फागुनसम्म चार हजार १०५ मेगावाट पुगेको छ । नेपालले विद्युत् निर्यात गर्न थाले पनि सुख्खायाममा आयात गर्नुपर्ने अवस्था कायम छ । प्रसारण लाइनको अभाव र वितरण क्षमतामा कमजोरीले उत्पादन भएको विद्युत उपभोगमा समस्या देखिएको जनाइएको छ ।
देशभित्र रोजगारीका अवसर सीमित हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता बढ्दै गएको पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ । बेरोजगारी दर १२ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आठ लाख ३९ हजार नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने चालु वर्षको चैतसम्म ५ लाख ५७ हजारले स्वीकृति लिएका छन् । विप्रेषणले अर्थतन्त्रमा सहयोग पु¥याए पनि दीर्घकालमा मानव पुँजी क्षयको जोखिम बढेको उल्लेख गरिएको छ ।
जलविद्युत्, वन र खनिज स्रोतमा ठूलो सम्भावना भए पनि अपेक्षित उपयोग हुन नसकेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । ८३ हजार मेगावाट सम्भावनाको जलविद्युत्मध्ये चार हजार १०५ मेगावाट मात्र उपयोगमा आएको छ । वन क्षेत्रबाट आम्दानी गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै काठ तथा फर्निचर आयात बढ्नु विडम्बनापूर्ण रहेको स्थितिपत्रमा उल्लेख छ ।
सन् २०२५ मा ११ लाख ५८ हजार विदेशी पर्यटक आगमन भएको र औसत बसाइ १६ दशमलव २४ दिन पुगेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै प्रतिवेदनले पर्यटन क्षेत्रमा सुधार देखिएको जनाएको छ । हाल २२२ तारे होटलसहित एक हजार छ सयभन्दा बढी होटल सञ्चालनमा छन् । तर कमजोर हवाई र सडक पूर्वाधार तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको पूर्ण उपयोग हुन नसक्दा पर्यटनको सम्भावना पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन ।
बचत–लगानी अन्तर र कमजोर पुँजी निर्माणको अवस्था पनि स्थितिपत्रले चित्रण गरेको छ । कुल गार्हस्थ्य बचत औसत आठ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र रहेको र लगानी ३३ दशमलव नौ प्रतिशत रहेकोले बचत–लगानी अन्तर २५ दशमलव ४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको छ । यद्यपि विप्रेषणका कारण राष्ट्रिय बचत उच्च देखिएको छ । पछिल्लो वर्षहरूमा लगानी घट्दै गएको छ र निजी क्षेत्रको लगानी समेत घटेर १४ दशमलव सात प्रतिशतमा पुगेको छ ।
सार्वजनिक स्थितिपत्रअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्व वृद्धिदर घटेको छ । कोभिड १९ महामारी अघि १४ दशमलव नौ प्रतिशत रहेको औसत वृद्धिदर त्यसपछि आठ दशमलव सात प्रतिशतमा झरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म राजस्व सात खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा चार दशमलव चार प्रतिशतले मात्र बढी हो । लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको र कर आधार सीमित रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
कुल कर राजस्वको करिब ४५ प्रतिशत आयातमा आधारित रहेको छ । कुल आन्तरिक राजस्वको ५१ प्रतिशत हिस्सा १०० ठूला करदाताबाट आउने गरेको छ । करदातामध्ये ठूलो हिस्सा नियमित रूपमा कर विवरण नबुझाउने समस्या पनि देखिएको छ ।
नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४० प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ, जसका कारण कर आधार साँघुरो बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रासस
