काठमाडौं । नेपालमा गतिविधि गर्ने गरी एक वर्षअघि सम्झौता गरेका ३२ चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) सम्पर्कविहीन भएका छन् । समाज कल्याण परिषद् स्रोतका अनुसार सम्झौता भएको एक वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि ती आइएनजिओ परिषद्को सम्पर्कमा आएका छैनन् ।
दुई देशबीचको विकास साझेदारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित परिषद् र चाइना एनजिओ नेटवर्क फर इन्टरनेसनल एक्स्चेन्ज (सिएनआइई) बीच १३ साउन ०७५ (२९ जुलाई २०१८) मा सम्झौतापत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो । एमओयूमा सिएनआइईका तर्फबाट महासचिव झु रुई र नेपाल सरकारका तर्फबाट परिषद्का तत्कालीन सदस्य–सचिव डिल्लीप्रसाद भट्टले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, सम्झौता भएको यतिका समयसम्म पनि ती एनजिओहरूले थप सम्झौताका लागि चासो नदेखाएको परिषद्का प्रवक्ता शिवकुमार बस्नेतले बताए ।
तीन वर्षका लागि सम्झौता, १६ महिनासम्म बेपत्ता: दुवै पक्षका प्रतिनिधिबीच तीन वर्षका लागि सम्झौता भएको थियो । जुन सम्झौता भएको मितिदेखि लागू हुने हो । सम्झौता भएको अहिले १६ महिना पुग्न लागेको छ । तर, अहिलेसम्म पनि थप सम्झौता गर्नेबारे चिनियाँ पक्षले कुनै चासो नदेखाएको परिषद्का प्रवक्ता बस्नेतको भनाइ छ ।
‘नेपालमा काम गर्ने भनेपछि सम्बन्धित आइएनजिओले नै तत्परता देखाउनुपर्छ, तर अहिलेसम्मको अवस्थामा सिएनआइईमा त्यस्तो तत्परता देखिएको छैन,’ उनले भने । एमओयू भएपछि नेपालमा आफ्ना गतिविधि सञ्चालनका लागि आइएनजिओहरूले साधारण सम्झौता (जेनेरल एग्रिमेन्ट) र परियोजना सम्झौता (प्रोजेक्ट एग्रिमेन्ट) गर्नुपर्छ । तर, सिएनआइईले यसमा पनि चासो देखाएको छैन ।
यस्ता थिए उद्देश्य र सम्झौता:सिएनआइई र परिषद्बीच भएको सम्झौताअनुसार चिनियाँ आइएनजिओले नेपालमा जनजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा, सीपमूलक तालिम, सामुदायिक विकास र प्रकोप व्यवस्थापनका क्षेत्रमा विकास गतिविधि सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो । चिनियाँ आइएनजिओमार्फत सहयोग विस्तार गर्दै नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने, नेपालको कानुनअनुसार नै विकास सहायता सञ्चालन गर्ने, नेपालको नीति तथा योजनाअनुरूप नेपाली एनजिओ र परिषद्सँग सहकार्य गर्दै विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्न चिनियाँ आइएनजिओले सहयोग गर्ने र परियोजना व्यवस्थापनका क्रममा चिनियाँ आइएनजिओ र परिषद्सँग समन्वय र सूचना सम्पे्रषण गर्न चिनियाँ पक्ष सहमत भएको थियो ।
त्यस्तै, नेपाल सरकारको नीति र योजनाअनुरूप विकास गतिविधि सञ्चालन गर्न चिनियाँ आइएनजिओलाई स्वागत गर्ने, सरकार र अन्य निकायसँग सम्बन्ध राख्दै मार्गनिर्देशन र सहायता प्रदान गर्ने र नेपाल सरकारको विद्यमान कानुनबमोजिम चिनियाँ आइएनजिओलाई सहयोग र सहजीकरण गर्न नेपाली पक्ष सहमत भएको थियो ।
सहायता आदानप्रदान र परियोजना सञ्चालनका क्रममा दुवै पक्षले एक–अर्काको परराष्ट्र नीतिलाई सम्मान गर्ने, आवश्यकताअनुसार सूचना आदानप्रदान, संयुक्त बैठक, स्थलगत अध्ययन, नियमित सञ्चार संयन्त्र तयार गर्ने, दुवै पक्षबीच सौहार्द वातावरणमा साझेदारीसम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थापन गर्ने, परिषद्को संस्थागत क्षमता विकासका लागि गतिविधि सञ्चालन गर्ने र आपसी लाभका लागि दुवै पक्षबीच सांस्कृतिक आदानप्रदानसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमत भएका थिए ।
तीन वर्षका लागि सम्झौता गरिएको थियो । हस्ताक्षर भएकै मितिदेखि सम्झौता कार्यान्वयन हुने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । दुवै पक्षको आपसी समझदारीमा म्याद थप गर्न पनि दुवै पक्ष सहमत भएका थिए ।
नेपालमा चीनको आइएनजिओ एउटा मात्र:अहिले दुई सय ४५ वटा आइएनजिओले नेपालमा गतिविधि गरिरहेका छन् । परिषद्का सूचना अधिकारी दुर्गा भट्टराईका अनुसार अहिले नेपालमा चिनियाँ आइएनजिओ एउटा मात्र छ । त्यो आइएनजिओ चाइना फाउन्डेसन फर पोभर्टी एलिभेसन (सिएफपिए) हो । सिएनआइईसँगको सम्झौताले चिनियाँ आइएनजिओ नेपाल आउने बाटो खुलेको अपेक्षा गरिएको थियो । तर, आकलन गरिएअनुसार सिएनआइई सम्झौताका लागि नआएपछि ती आइएनजिओ नेपाल आउने÷नआउने सम्बन्धमा अन्योल भएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
