काठमाडौं । बैंकहरूले अब सहुलियत कर्जा पनि अनिवार्य रूपमा जारी गर्नैपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जारी गर्नुपर्ने यस्तो कर्जाको संख्या नै किटान गरेको छ । नयाँ निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले चालू आर्थिक वर्षभित्र कम्तीमा पनि ५ सयवटा यस्ता कर्जा जारी गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, विकास बैंकहरूले कम्तीमा २ सयवटा र वित्त कम्पनीहरूले कम्तीमा १ सय यस्तो कर्जा जारी गरेको हुनुपर्छ । यसरी जारी गरेको कर्जा सहुलियत कर्जाअन्तर्गतको कृषि तथा पशुपक्षी कर्जाबाहेक हुनुपर्नेसमेत निर्देशन छ ।
हाल कृषिबाहेकका अन्य सहुलियत कर्जामा १ हजार ८ सय ५४ वटा कर्जा गएको छ । नयाँ निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी एक वर्षमा थप १९ हजार ३ सय ४६ वटा कर्जा बढाउनुपर्ने हुन्छ । हाल वाणिज्य बैंकको संख्या २८ वटा रहेको छ । सबैले ५ सयवटाको दरमा यस्तो कर्जा विस्तार गर्दा कुल १४ हजारजनाले यस्तो सहुलियत कर्जा पाउन सक्नेछन् ।
त्यस्तै, विकास बैंकको संख्या २५ र वित्त कम्पनीको संख्या २२ छ । निर्देशित व्यवस्थाअनुसार कर्जा जारी गर्न विकास बैंकहरूबाट ५ हजारजनाले र वित्त कम्पनीहरूबाट २ हजार २ सयजनाले सहुलियत कर्जा पाउनेछन् ।
१९ हजारले कृषि कर्जा पाउँदा अन्यको संख्या १८ सय:कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा मात्रै कर्जा गइरहेको कारण राष्ट्र बैंकले यो कर्जा अलग्याएर अन्यका लागि संख्या किटान गरेको हो । गत असोजसम्म १८ हजार ८ सय ५ जनाले सहुलियत कर्जाअन्तर्गतको कृषि कर्जा लिएका छन् । यो कर्जामा बैंकहरूले ३८ अर्ब २० करोड कर्जा लगानी गरेका छन् । असोजसम्म ३५ जनाले शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, ८० जनाले विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, ६५ जनाले उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा पाएका छन् ।
१ सय ४ जनाले दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, १ सय ७५ जनाले भूकम्पपीडितका लागि निजी आवास कर्जा र १ हजार ३ सय ९५ जनाले महिला उद्यमशीलता कर्जा पाएका छन् । बैंकले यस्तो कर्जामा १ अर्ब १० करोड लगानी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले हालै सहुलियत कर्जामा दुई क्षेत्रलाई समेत समावेश गरेको छ ।
कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिमका लागिसमेत सहुलियतमा कर्जा पाइने व्यवस्था गरेको हो । यस्तो कर्जा जारी गरेका बैंकहरूले यो कर्जाको जोखिमको व्यवस्था गर्नुनपर्ने सुविधासमेत राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।
बाध्यकारी कर्जा बढ्दै:पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रका बैंकहरूलाई समेत थप दबाब दिएको हो । यसअघिदेखि नै बैंकहरूलाई विभिन्न कर्जामा निर्देशित दरमा अनिवार्य लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको छ । हाल वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा कुल कर्जाको १० प्रतिशत र उर्जा तथा पर्यटनमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, विपन्न वर्ग कर्जामा बैंकहरूले ५ प्रतिशत अनिवार्य कर्जा लगानी गर्नुपर्छ ।
५ मध्ये २ प्रतिशत लगानी प्रत्यक्ष रूपमा र बाँकी ३ प्रतिशत लगानी अन्य लघुवित्त कम्पनीहरूमार्फत गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, विकास बैंकहरूले कृषि, ऊर्जा र पर्यटनमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूले १० प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिककबाट
