काठमाडौं: निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको व्यवस्था खारेज गर्ने भन्दै सरकारले अघि सारेको निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकको प्रावधान प्रति संयुक्त ट्रेड युनियनले विरोध जनाएको छ ।
संयुक्त ट्रेड युनियनमा आबद्ध छ वटा ट्रेड युनियनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विगतमा ट्रेड युनियनका तर्फबाट अघि सारिएका मागहरुलाई अनिवार्य रुपमा समावेश गरी संघीय निजामति सेवा ऐन जारी गर्न माग गरिएको छ । साथै ट्रेड युनियन संस्थाहरुसँग वार्ता, संवाद र छलफल गर्न आग्रह गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा आफ्ना मागहरूप्रति सरकार उदासिन भई सुनुवाई नगरेमा चरणबद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य हुने पनि उल्लेख छ ।
विज्ञप्ति जारी गर्नेहरुमा नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामति संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेशी निजामति कर्मचारी मञ्च र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन रहेका छन् ।
उनीहरुले प्रस्तावित संघीय निजामति सेवा ऐनमा ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्ने प्रावधान खारेज हुनुपर्ने, सबै पेशाकर्मीलाई आफूले रोजेको संगठनको सदस्य हुन पाउने पूर्ण ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, कर्मचारीको हकहित संरक्षण, सहभागिता र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारलाई कानुनी रुपमै मजबुत बनाउनुपर्ने तथा सरोकारवाला ट्रेड युनियनसँग पर्याप्त परामर्श र सहमति बिना कुनै पनि कानुनी व्यवस्था अघि नबढाउन माग गरेका छन् ।
विजप्तिमा निजामति सेवालाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकारले अघि बढाएका कैयौं विषयमा आफूहरुको सहमति रहेको भन्दै ट्रेड युनियन अधिकार कटौतीको विषय भने कुनैपनि हालतमा स्वीकार्य नरहने जनाइएको छ ।
