काठमाडौं । लामो समयदेखि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूमा अड्किएको बचत फिर्ता गराउने उद्देश्यले सरकारले ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ लागू गरेको छ। नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएको हो।
सरकारले ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ अन्तर्गत रहने गरी चक्रीय कोष स्थापना गरेको हो। यस कोषको मुख्य उद्देश्य समस्याग्रस्त सहकारीमा बचत गरेका सदस्यलाई चरणबद्ध रूपमा रकम फिर्ता उपलब्ध गराउनु हो। कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, सहकारीका सञ्चालक तथा जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुल गरिएको वा लिलामीबाट प्राप्त रकम तथा सम्बन्धित सहकारीबाट सोधभर्ना गरिएको रकम जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यविधिअनुसार ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत मौज्दात भएका साना बचतकर्तालाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। त्यस्तै एकल महिला, ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ।
बचत फिर्ताको प्रक्रिया पनि स्पष्ट गरिएको छ। समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गरी बचतकर्तासँग आवश्यक विवरण र कागजात माग गर्नेछ। त्यसपछि बैंक खातामार्फत दोहोरो नपर्ने गरी रकम भुक्तानी गरिनेछ। यदि उपलब्ध रकम सबै बचतकर्तालाई पुग्ने अवस्था नभएमा दामासाहीका आधारमा वितरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
तर, केही अवस्थाहरूमा बचत तत्काल फिर्ता नहुने प्रावधान पनि राखिएको छ। सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने व्यक्तिको बचत फिर्ता गरिने छैन भने रकम अपचलनमा संलग्न सञ्चालक, व्यवस्थापक वा उनीहरूका एकाघरका परिवारका सदस्यहरूको रकम पनि रोक्का रहनेछ। त्यस्तै, मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अन्तिम फैसला नआएसम्म सम्बन्धित रकम स्थगित गरिनेछ।
कार्यविधिले कडा व्यवस्था समेत गरेको छ। अपचलनमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति तथा बैंक खाता रोक्का गर्न सकिने र आवश्यक परे सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने उल्लेख छ।
बचतकर्ताले आफ्नो रकम दाबी गर्न नागरिकता, शेयर प्रमाणपत्र, पासबुक, बैंक खाता नम्बरलगायत आवश्यक कागजात पेश गर्नुपर्नेछ।
सरकारले ल्याएको यो कार्यविधिले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय संकटबाट पीडित सर्वसाधारणलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।
