३१ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
प्रतिनिधिसभामा असार १ र २ गते मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुने औद्योगिक कर्जाको ७२ प्रतिशत बागमतीमा केन्द्रित, कर्णालीमा ०.२५ प्रतिशत मात्रै पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण भवनलाई विपद् उत्थानशील बनाउने महानगरको घोषणा असार १ गतेदेखि सम्पूर्ण चिया उद्योग बन्द गर्ने व्यवसायीको चेतावनी नेपालमा आँखा उपचार सेवाको पहुँच बढे पनि अन्धोपनको जोखिम कायमै सुशासन, डिजिटल सेवा र शहरी व्यवस्थापन काठमाडौं महानगरको प्राथमिकतामा नेपाली चिया निर्यात अवरुद्धः तत्काल समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्न सांसद नेम्बाङको सरकारसँग आग्रह काठमाडौं महानगरले ल्यायो फोहर व्यवस्थापनलाई ७ क्लस्टरमा विभाजन गरी सर्कुलर इकोनोमी प्रवर्द्धन गर्ने योजना काठमाडौँ महानगरद्वारा बहाल र व्यवसाय करमा स्थान र प्रयोजनअनुसार नयाँ दर निर्धारण गर्ने तयारी ‘मानवीयताको शहर’ बनाउने काठमाडौं महानगरको सङ्कल्पः ज्येष्ठ नागरिकलाई घरदैलोमै चिकित्सकदेखि चराचुरुङ्गीलाई पानीपात्रसम्म
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

यसकारण मन्त्री यादव सरकारमा गए, आफैले गरे यस्तो खुलासा



अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधन गर्ने मिशन पूरा गर्न आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी भएको बताउनुभएको छ । संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्च र संसदीय पत्रकार समाजसँग आज भएको संयुक्त पत्रकार भेटमा उपप्रधानमन्त्री यादवले सरकारमा जानुपूर्व भएको संविधान संशोधनको सहमति भएको हुँदा सो कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “संविधान संशोधन मुलुकको आवश्यकता हो, प्रदेशलाई कमजोर बनाएर सङ्घीयता बलियो हुँदैन, पार्टीको मुख्य मिशन नै संविधान संशोधन हो ।” उपप्रधानमन्त्री यादवले वार्ताबाटै समाधान खोज्ने पक्षमा आफूहरु रहेको बताउनुभयो ।

कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि संविधान अनुकूलका कानूनहरु कार्यान्वयन भए/नभएको अध्ययन गर्ने र बाँकी रहेका कानूनहरु सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर बनाउने उहाँको भनाइ थियो । उपप्रधानमन्त्री यादवले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई पनि आफूले प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै ऐन संशोधन गर्ने विषयमा ध्यान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री यादवले यही मङ्सिर ९ गते कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी ग्रहण गर्नुभएको थियो । समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष यादवलाई प्रधानमन्त्री ओलीले यही मङ्सिर ४ गते मन्त्रिपरिषद् पुनःगठन गर्दा उहाँलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्याबाट कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभएको थियो ।