काठमाडौं । सरकारले कारागारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्दै जेलमा रहेका गर्भवती महिलालाई बच्चा जन्माउनका लागि चार महिनासम्म बिदा दिनेगरी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको कारागारसम्बन्धी संशोधित विधेयकमा जेलभित्रै यौन सम्पर्क गर्न र बच्चा जन्माउन पाउने अधिकारको व्यवस्थासहितको प्रावधान राखिएको छ । गृह मन्त्रालयले आठ वर्षपछि ऐन संशोधन गरेर आदेश कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले आठ वर्षअघि तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसी र गिरीशचन्द्र लालको इजलासले कारागारमा वैध दम्पतीलाई प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । सो आदेशको लामो समयपछि कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो । संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा ‘कारागार ऐन २०१९ संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ पेस गरिँदै छ । सो विधेयक पेस भएर संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्र्रमाणीकरण भएसँगै लागू हुनेछ ।
संशोधन गर्न लागेको विधेयकमा कारागार प्रशासनले महिलाको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने प्र्रयोजनका लागि छोराछोरी नभएकी महिला कैदी जन्मकैदको सजायको कारागारमा रहेमा वा छोराछोरी नभएकी महिलाको पति जन्मकैद सजायमा कारागारमा रहेमा त्यस्तो अवस्थामा कैदीलाई निजको पति वा पत्नीसँग प्रजनन अधिकार संरक्षणको लागि भेटघाट गर्ने अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था समेटिएको छ । तर, महिलाले प्रजनन अधिकार कायम भएको प्रमाणित भएमा वा ५० वर्ष उमेर पुगेको हकमा जेलभित्र प्रजनन अधिकारको अधिकार कायम नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
कारागारभित्र रहेका कैदीबीच वा बाहिर रहेका व्यक्ति र कैदीबीच विवाह भएमा विवाह दर्ताको प्रक्रियासमेत कारागारबाटै गर्न सकिनेछ । संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक कार्यान्वयनमा आउनेछ । संघीय संसद्मा पुगे पनि औपचारिक रूपमा दर्ता भइनसकेको विधेयकमा जेलभित्रै यौन सम्पर्क गर्न र बच्चा जन्माउन बिदा दिने प्रावधान राखिएको छ । गर्भवती कैदीले गर्भ रहेको ६ महिनादेखि बच्चा जन्मेको दुई महिनासम्म बिदा पाउनेछन् । बच्चा जन्माउनका लागि बाहिर बसेको अवधिलाई समेत जेलमै बसेसरह गणना हुनेछ ।
‘गर्भ रहेको ६ महिना पूरा भएको गर्भवती बन्दीले आफू कारागारबाहिर बसी स्वास्थ्य उपचार गर्न चाहेमा कारागार प्रशासकले निज सुत्केरी भएको साठी दिन पूरा भएको भोलिपल्ट कारागारमा फर्कनेगरी कागज गराई तोकिएबमोजिम बैंक जमानत लिई कारागारबाट बाहिर जाने अनुमति दिनुपर्नेछ ।’ जन्मकैदको सजाय पाएका, जघन्य अपराधका कसुरदार र विशेष सुरक्षा कक्षमा राख्नुपर्ने खालका कैदीले भने यस्तो सुविधा पाउने छैनन् । उक्त आदेशको पालना गर्दै सरकारले कैदीहरूलाई प्रजनन अधिकार दिने प्रावधान विधेयकमा राखेको हो । विधेयकले कारागारको व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारको हुने प्रस्ताव गरेको छ ।
बन्दीलाई हत्कडी लगाउन नपाइने:विधेयकमा कैद भुक्तान गरिरहेका बन्दीलाई हत्कडी लगाउन नपाइने व्यवस्था छ । तर, भागेर पुनः पक्राउ गरिएकालाई हत्कडी लगाउन पाइनेछ । ‘एकपटक कारागारबाट भागेको, कारागारबाट भाग्ने वा उम्कने उद्योग गरेको वा दुवै कसुर गरेकालाई हत्कडी लगाउन पाइनेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ ।
चौकीदार र नाइकेलाई विशेष सुविधा:विधेयकमा कारागारका चौकीदार र नाइकेलाई कैद सजायमा हुने छुट बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले चौकीदार बन्दीलाई वर्षमा ४५ र नाइके र सहनाइकेलाई ३० दिन कैद मिनाहा हुने गरेको छ ।
विधेयकमा चौकीदारलाई दुई महिना, नाइकेलाई ४८ र सहनाइकेलाई ३६ दिन छुट दिन प्रस्ताव गरिएको छ । कारागारमा शिक्षकका रूपमा नियुक्त बन्दीलाई पनि चौकीदारसरह कैद छुट हुनेछ । राजधानी दैनिकबाट
