काठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवा विधेयकमा सुझाव दिन सात दिनको समयावधि राखेर सुझाव माग गरेको छ ।
निकै चासोका साथ हेरिएको यस विधेयकमा सरकारले निजामती कर्मचारीको उमेर ६० वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ भने माथिल्लो निकायमा कार्यरत उच्च पदस्थ कर्मचारीका लागि २ वर्षको कुलिङ पिरियड राखिएको छ ।
यस्तै प्रस्तावमा निजामती सेवाभित्र ट्रेड युनियन रहने प्रावधान हटाइएको छ, तर गुनासो सुन्न प्रभावकारी व्यवस्था गरिने छ । यस्तै आरक्षणको सुविधा एक पटक मात्र दिइने भएको छ ।
प्रशासन सेवालाइ तहगत प्रणालीमा राखिएको छ । मुख्य सचिवलाइ चौधौं तह मानिएको छ । उनको पदावधि २ वर्षको मात्र हुनेछ । यस्तै १३औं तहका विशिष्ट कर्मचारीको सेवा अवधि पनि २ वर्ष तोकिएको छ ।
राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न रहेको पाइए भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिने प्रावधान पनि प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको छ ।
