२१ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
रसुवाबाट सुत्केरी महिला र नवजात शिशुको हवाई उद्धार जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग न्याय र क्षतिपूर्ति माग्नु पर्छ: पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ बाढीपीडितलाइ आर्थिक सहयोग जुटाउने क्रम जारी भोटेकोशी बाढीः त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा २४४ शव ल्याइयो, १६१ को अस्थायी व्यवस्थापन देवीघाट–जिलिङ जोड्ने एक्रोब्रिज जडान तीव्र छ शिक्षकलाई पीपी प्रसाई उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार बाढी प्रभावित जिल्लाहरुमा राहत तिब्र, दुई दर्जन बढी सामाजिक संस्था सक्रिय पहिरोको जोखिम मोलेर बजारसम्म कृषि उपज पुर्‍याउँदै धादिङका किसान थेराङ खोला सहित बूढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीले नाम्रुङमा पुल र जलविद्युत्मा क्षति : चुमनुब्रीवासी र… बर्दियामा ‘डिएनए’ नमूना सङ्कलन सुरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

धरपकडप्रति निजी क्षेत्र आक्रोशित, लगानी वातावरण बिग्रिने चेतावनी



अ+ अ-

काठमाडौँ । नयाँ सरकार गठनसँगै मुलुकमा आर्थिक स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको अवस्थामा पछिल्ला घटनाक्रमप्रति निजी क्षेत्रले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ। उद्योगी–व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड र थुनछेकका कारण निजी क्षेत्र नै निरुत्साहित भएको भन्दै तीन प्रमुख व्यावसायिक संस्थाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थाले समग्र अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजस्व संकलन तथा पूर्वाधार विकासमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्।

विज्ञप्तिमा नियामकीय निकायका प्रतिवेदनका आधारमै उद्योगी–व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने अभ्यासप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आर्थिक कसुरका मामिलामा ‘पहिले सुनुवाइ, त्यसपछि मात्र कारबाही’को सिद्धान्त अवलम्बन गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार रहँदा–रहँदै पनि पक्राउ गरिनुले निजी क्षेत्र त्रसित बनेको उनीहरूको भनाइ छ।

निजी क्षेत्रका अनुसार यस्ता कदमले व्यक्तिमात्र नभई लाखौँ रोजगारी, आपूर्ति श्रृंखला, बैंकिङ प्रणाली र समग्र आर्थिक संरचनामै असर पार्ने जोखिम बढाएको छ। यसले अर्थतन्त्रलाई थप संकटतर्फ धकेल्न सक्ने चेतावनी पनि विज्ञप्तिमा दिइएको छ।

सरकारले पछिल्लो समय नीति तथा कानुन निर्माण प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन थालेको कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिएको जनाउँदै संस्थाहरूले निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति पारित भइसकेको अवस्थामा भइरहेका धरपकडका घटनाले झनै अन्योल र त्रास बढाएको बताएका छन्।

विज्ञप्तिमा कसुर प्रमाणित भए दोषीलाई कारबाही हुनुपर्नेमा कुनै असहमति नरहेको स्पष्ट पार्दै नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको ‘कसुर प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने’ सिद्धान्तको सम्मान गर्न आग्रह गरिएको छ।

पछिल्ला चार वर्षदेखि शिथिल बन्दै गएको अर्थतन्त्रलाई नयाँ सरकारको नीतिगत स्पष्टता र व्यवसायीमैत्री व्यवहारले गतिशील बनाउने अपेक्षा निजी क्षेत्रको रहेको उल्लेख गर्दै हाल देखिएका गतिविधिले लगानी वातावरणमा नकारात्मक सन्देश नजाओस् भन्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

निजी क्षेत्रको लगानी र उद्यमशीलताको उत्साहबाट मात्र देशको समृद्धि सम्भव हुने उल्लेख गर्दै सम्बन्धित सबै पक्षलाई यसतर्फ गम्भीर बन्न आग्रह गरिएको छ।