काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले नेपालमा साइबर बुलिङसहित साइबर अपराध तीव्र रूपमा बढिरहेको बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार इन्टरनेट र मोबाइलको बढ्दो प्रयोगसँगै महिला तथा युवाहरू बढी प्रभावित हुनेगरी यस्ता अपराधका घटना बढ्दै गएका छन् ।
बिहीबार संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै महानिरीक्षक कार्कीले पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार साइबर अपराधका विभिन्न स्वरूपमा उजुरीहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा फेक एकाउन्टमार्फत घृणा फैलाउने सम्बन्धी मात्रै ४ हजारभन्दा बढी निवेदन प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । त्यस्तै बुलिङ र ह्यारेसमेन्टसम्बन्धी ३ हजारभन्दा बढी घटना दर्ता भएका छन् भने वित्तीय अपराधसम्बन्धी उजुरी १० हजारभन्दा बढी पुगेको छ ।
महानिरीक्षक कार्कीले एकाउन्ट ह्याकिङ, अनलाइन ठगी, धम्की (थ्रेट) दिने तथा यौनजन्य हिंसासम्बन्धी गतिविधिहरू पनि बढ्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले इन्टरनेटको व्यापक प्रयोगसँगै साइबर अपराधका स्वरूपहरू जटिल बन्दै गएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा साइबर बुलिङका घटनाहरूको वृद्धि भएको देखिन्छ, अहिले तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी वित्तीय अपराध १० हजार पुगेको अवस्था छ । फेक एकाउन्ट ४ हजारभन्दा माथि छन् । बुलिङ र ह्यारेसमेन्टका ३ हजारभन्दा बढी घटनाहरू रिपोर्ट भएका छन् । एकाउन्ट ह्याकिङ, पैसा चोरी गर्ने, थ्रेट दिने लगायतका घटनाहरू छन् । इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोगका कारण महिला र युवा बढी प्रभावित भएका छन् ।”
महानिरीक्षक कार्कीले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू विदेशी कम्पनीद्वारा सञ्चालित भएकाले अनुसन्धानका लागि आवश्यक विवरण प्राप्त गर्न ठूलो चुनौती रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । नेपालमा ती प्लेटफर्महरूको प्रत्यक्ष कार्यालय र कानुनी उपस्थिति पर्याप्त नभएकाले अनुसन्धान प्रक्रिया ढिलो हुने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार फेसबुक र इन्स्टाग्रामजस्ता प्लेटफर्मबाट प्रयोगकर्ता विवरण प्राप्त गर्न अहिले व्यक्तिगत सम्बन्धमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ, जसका कारण विवरण प्राप्त गर्न २० देखि २५ दिनसम्म लाग्ने गरेको छ । सामान्य ह्यारेसमेन्ट वा बुलिङका घटनामा पनि युजरनेम प्राप्त गर्न करिब एक हप्ता लाग्ने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । गम्भीर प्रकृतिका घटना जस्तै नाबालक हराएको वा आत्महत्या सम्बन्धी अवस्थामा भने २४ घण्टाभित्र विवरण उपलब्ध हुने गरेको छ ।
उहाँले नेपालमा अधिकांश प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म दर्ता नभएकाले अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया दुवै प्रभावित भएको बताउनुभयो । हालसम्म टिकटक, भाइबर, निम्बज, वीटक र कपोकोलाइभ मात्र नेपालमा आधिकारिक रूपमा दर्ता भएका छन् । तर फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपको मातृ कम्पनी मेटा नेपालमा दर्ता नभएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्कीका अनुसार ह्वाट्सएप, डिस्कोर्ड, एक्स, स्न्यापच्याट, इमो, वीच्याट, रेडिट, युट्युब, जिमेललगायतका प्लेटफर्मबाट प्रयोगकर्ता विवरण वा आपत्तिजनक सामग्री हटाउने प्रक्रियामा कुनै पनि प्रभावकारी प्रतिक्रिया प्राप्त नहुने समस्या रहेको छ । मेटासँग विवरण माग्दा पनि करिब एक हप्ता लाग्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, डिजिटल प्लेटफर्महरूको नेपालमा अनिवार्य दर्ता तथा अनुसन्धानमैत्री संरचना आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । हालको कानुनले मात्र साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ ।
महानिरीक्षक कार्कीले साइबर अपराधमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न सकिने गरी नयाँ कानुन निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह पनि गर्नुभएको छ ।
