काठमाडौं । सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्रोत तथा साधनको अभाव रहेको स्वीकार गरेको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बिहीबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा यस्तो जानकारी गराएको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख इन्जिनियर दिनेशप्रसाद भट्टले विपद् व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त स्रोत–साधन उपलब्ध नभएकाले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई विस्तार गर्नुपरेको स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनका क्रममा आवश्यक पर्ने हेलिकप्टर, डुंगा र ड्रोनजस्ता साधन निजी क्षेत्रको सहयोगमा परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
भट्टले गत वर्षदेखि सुरु गरिएको सहकार्य यस वर्ष पनि निरन्तर रहेको जानकारी दिँदै काठमाडौं उपत्यकाभित्रको हेलिकप्टर उद्धार सेवा निजी क्षेत्रले निःशुल्क उपलब्ध गराउने र उपत्यका बाहिर न्यूनतम लागतमा सेवा दिने व्यवस्था गरिएको बताए।
उनले भने, “हामीसँग सामग्रीको अभाव छ । त्यसैले ड्रोनका लागि दुई वटा एसोसिएसनसँग सम्झौता गरेका थियौं । आवश्यक परेको बेला ड्रोन र पाइलट उपलब्ध गराउने, साथै उहाँहरूको खाना र बसोबासको व्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । हेलिकप्टर उद्धारका लागि पनि गत वर्षदेखि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य भइरहेको छ । डुंगाको अभाव भएकाले ¥याफ्टिङ एसोसिएसनसँग पनि सम्झौता गरेका छौं । यस वर्ष पनि थप सहकार्यका सम्भावना खोजिरहेका छौं ।”
प्राधिकरणले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहलाई ढल तथा खोलानाला अवरुद्ध नहुने गरी सरसफाइ र पूर्वतयारी गर्न पत्राचार गरिएको जनाएको छ ।
स्थानीय सरकार नै विपद् व्यवस्थापनको पहिलो जिम्मेवार निकाय भएकाले आवश्यक तयारी र समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाइँदै लगिएको प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ ।
